20-30 करोड़, मंत्री पद और राज्य का दर्जा: क्या J&K में खरीद-फरोख्त की कोशिश कर रही BJP?
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर एक गंभीर आरोप लगाकर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने दावा किया कि उनकी पार्टी (नेशनल कॉन्फ्रेंस) के एक विधायक को पाला बदलने के लिए मोटी रकम और पद का प्रलोभन दिया गया था।

बंद कमरे में हुई डील का दावा उमर अब्दुल्ला के अनुसार, भाजपा से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक के साथ बंद कमरे में बैठक की। इस दौरान विधायक को पाला बदलने के बदले ₹20 से ₹30 करोड़ की नकदी, मंत्री पद और राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक ने खुद उन्हें इस पूरी बातचीत की जानकारी दी है।

विधायक बिकने वाले नहीं हैं अब्दुल्ला ने कड़े शब्दों में कहा कि यह चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की एक सोची-समझी साजिश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सिद्धांतों पर अडिग है और उनके विधायक बिकने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि वे जनता से मिले जनादेश के साथ मजबूती से खड़े हैं।

BJP ने मांगा सबूत उमर अब्दुल्ला के इस तीखे प्रहार पर पलटवार करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता रविंदर रैना ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। रैना ने कहा, यह दावा पूरी तरह बेबुनियाद, गुमराह करने वाला और तथ्यों से रहित है। अगर मुख्यमंत्री के पास कोई सबूत है, तो उसे सार्वजनिक करने की हिम्मत दिखाएं।

राज्य का दर्जा: वादा खिलाफी पर सवाल अपनी जनसभा में उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि चुनी हुई सरकार के आने के करीब 18 महीने बाद भी जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र के साथ टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता चुना, लेकिन अब केंद्र को अपना वादा पूरा करना चाहिए।

परिसीमन पर उठाए सवाल मुख्यमंत्री ने परिसीमन की कवायद पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया केवल एक खास राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता राज्य का दर्जा अपना लोकतांत्रिक अधिकार मानती है और केंद्र सरकार को अब और देरी किए बिना अपना वादा पूरा करना चाहिए।

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