20-30 करोड़ और मंत्रालय का लालच : उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का सनसनीखेज आरोप
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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर अपनी सरकार को अस्थिर करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग (विधायकों की खरीद-फरोख्त) का गंभीर आरोप लगाया है।

बंद कमरे में सौदेबाजी का दावा हजरतबल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पैसों का लालच और मंत्रालय का वादा फेल होने पर अब बंद कमरों में विधायकों को लुभाया जा रहा है।

अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील, जो बीजेपी से जुड़े हैं, ने जम्मू के उनके एक विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपये और मंत्रालय देने का प्रस्ताव दिया है, ताकि वे पाला बदल लें। उन्होंने कहा, क्या इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है? हमारे मंच पर ऐसा कोई नहीं जो करोड़ों के लिए बिक जाए।

केंद्र पर काम में बाधा डालने का आरोप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर उपराज्यपाल के जरिए राज्य प्रशासन को नियंत्रित करने और चुनी हुई सरकार को काम न करने देने का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर आपको सरकार को काम नहीं करने देना था, तो चुनाव करवाए ही क्यों? फिर तो सीधे उपराज्यपाल के माध्यम से ही शासन करते।

राज्य का दर्जा कब मिलेगा? उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब बहाल किया जाएगा। उन्होंने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि केंद्र की नजर में उचित समय कब आएगा? उस समय तक पहुंचने के लिए मुझे और क्या करना होगा?

उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि क्या राज्य का दर्जा वापस मिलना केवल बीजेपी के सत्ता में आने पर निर्भर है। उन्होंने केंद्र को चुनौती दी कि वे लोगों को यह बताएं कि उन्हें अपनी खोई हुई गरिमा और राज्य का दर्जा पाने के लिए और कितने चुनावों का इंतजार करना होगा।

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