अनिल अंबानी ग्रुप पर ED का बड़ा प्रहार: 1,021 करोड़ की संपत्ति जब्त, कुल आंकड़ा 20,000 करोड़ के पार
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस (RCFL) से जुड़े मामले में 1,021 करोड़ रुपये की नई संपत्तियां अटैच की हैं। इस कार्रवाई के साथ ही ग्रुप के खिलाफ अब तक जब्त की गई कुल संपत्ति का आंकड़ा 20,367 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

क्या है पूरा मामला? यह जांच सीबीआई की ओर से दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। बैंकों की शिकायतों के बाद सामने आया कि रिलायंस की इन दोनों कंपनियों ने बैंकों से लिए गए करीब 15,548 करोड़ रुपये के पब्लिक फंड का दुरुपयोग किया। आरोप है कि इस धन को शेल कंपनियों और ग्रुप से जुड़ी विभिन्न इकाइयों के जरिए सुनियोजित तरीके से डायवर्ट किया गया।

इस बार क्या-क्या हुआ जब्त? ईडी की ताजा कार्रवाई में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास मौजूद रिलायंस पावर के इक्विटी शेयर शामिल हैं। इसके अलावा, सासन पावर और रिलायंस पावर से मिलने वाली लोन राशि (Loan Receivables) को भी अटैच किया गया है। एजेंसी का दावा है कि ये सभी संपत्तियां अपराध की कमाई से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं।

जांच का दायरा और गिरफ्तारियां इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईडी अब तक 80 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। जांच एजेंसी ने अब तक आठ वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

कानूनी प्रक्रिया कहां तक पहुंची? ईडी अब तक PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून) के तहत चार चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। इसके साथ ही FEMA के तहत भी जांच जारी है, जिसमें अलग से 77.86 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही अटैच की जा चुकी है।

आगे की राह: SIT करेगी खुलासा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है, जो इस पूरे बैंकिंग फंड डायवर्जन की साजिश की गहराई से जांच कर रहा है। ईडी का मानना है कि यह देश के सबसे बड़े वित्तीय अनियमितता के मामलों में से एक है। एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ सकता है और भविष्य में और भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

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