महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) को भारत रत्न देने का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। इस बार विरोध विपक्ष की तरफ से नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल बीजेपी के ही वरिष्ठ विधायक सुधीर मुनगंटीवार की तरफ से आया है। उन्होंने अपनी ही महायुति सरकार पर इस मामले में लेटलतीफी का गंभीर आरोप लगाया है।

मुनगंटीवार की नाराजगी और तल्ख तेवर बीजेपी के कद्दावर नेता सुधीर मुनगंटीवार ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गहरा असंतोष जताया। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि पिछले सत्र में सरकार ने सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव लाने का लिखित आश्वासन दिया था। मुनगंटीवार ने बेहद नाराजगी भरे लहजे में कहा, अगर सत्ता में आने के बाद आपकी मूल विचारधारा ही बदल गई है, तो मैं इस संवेदनशील मसले को दोबारा कभी सदन में नहीं उठाऊंगा।

विधानसभा अध्यक्ष को देना पड़ा स्पष्टीकरण मुनगंटीवार के तीखे हमलों के बाद सदन में असहज स्थिति पैदा हो गई। मामला बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। नार्वेकर ने स्पष्ट किया कि कार्य संचालन सलाहकार समिति की बैठक में समय की कमी के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी थी। उन्होंने यह अनजाने में हुई चूक बताया और आश्वासन दिया कि अगले विधानसभा सत्र में इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के साथ पेश किया जाएगा।

बीजेपी के चुनावी वादों पर उठे सवाल यह पूरा घटनाक्रम बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव से ही सावरकर को भारत रत्न देने का वादा पार्टी के घोषणापत्र का मुख्य हिस्सा रहा है। वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी और उसके सहयोगियों की मजबूत सरकार है, फिर भी इस प्रस्ताव में देरी ने पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस घटना ने साफ कर दिया है कि हिंदुत्व और सावरकर जैसे भावनात्मक मुद्दों पर सरकार के भीतर ही अब धैर्य जवाब देने लगा है। मुनगंटीवार का स्टैंड यह बताने के लिए काफी है कि पार्टी के भीतर भी इस देरी को लेकर भारी अंतर्विरोध और असंतोष पनप रहा है।

शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि कायद्यातील पळवाटा यामुळे निर्माण झालेले गंभीर संकट आज विधानसभेत ठामपणे मांडत कठोर कायदेशीर उपाययोजनांची मागणी केली. pic.twitter.com/qWGH0Ve0CH

— Sudhir Mungantiwar (@SMungantiwar) July 10, 2026