AI से बन रहीं फर्जी डॉक्टर की पर्चियां: क्या सरकार के नए नियम ड्रग्स के डिजिटल जाल को रोक पाएंगे?
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाओं की ओवर-द-काउंटर (बिना पर्ची के) बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, यह कदम जितना जरूरी था, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी इसके सामने खड़ी हैं।

AI और ऑनलाइन फार्मेसी का नया संकट दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. धीरन गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने एक गंभीर चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी का बढ़ता चलन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दुरुपयोग एक नई मुसीबत बन गया है।

आजकल AI की मदद से डॉक्टर की फर्जी पर्चियां इतनी सटीकता से बनाई जा रही हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। ऐसे में ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर यदि सख्त निगरानी नहीं रखी गई, तो सरकार के ये नए नियम कागजों तक ही सीमित रह सकते हैं।

बच्चों के लिए क्यों है यह खतरा? डॉ. गुप्ता के अनुसार, अल्कोहल युक्त दवाएं लेने पर तुरंत कोई बड़ा असर नहीं दिखता, लेकिन बच्चों के शरीर पर इनका हानिकारक प्रभाव धीरे-धीरे जमा होता रहता है। कई बार अभिभावक अनजाने में बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। उन्होंने सलाह दी है कि माता-पिता को सतर्क रहना चाहिए और जहां संभव हो, अल्कोहल-मुक्त या शुगर-फ्री सिरप जैसे बेहतर विकल्पों को चुनना चाहिए।

क्या नियम लागू करना होगा मुमकिन? सरकार का नया नियम स्पष्ट है—12% से ज्यादा इथाइल अल्कोहल वाली दवाएं अब बिना वैध डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। सरकार का यह कदम इन दवाओं के नशे के तौर पर हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।

हालांकि, डॉ. गुप्ता का मानना है कि नियम बनाना एक बात है और उसे जमीन पर लागू करना दूसरी। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार, दवा विक्रेताओं और सबसे महत्वपूर्ण—अभिभावकों को सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। बिना सख्त तकनीकी निगरानी के, फर्जी पर्चियों के जरिए दवाओं की कालाबाजारी को रोक पाना एक बड़ी अग्निपरीक्षा साबित होगी।

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