यूरेनियम सप्लाई पर घमासान: कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- बीजेपी को अपना होमवर्क सुधारने की जरूरत
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क्या है मामला? ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आपूर्ति को लेकर छिड़े विवाद के बीच कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इस डील को प्रधानमंत्री मोदी की एक नई उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, जबकि इसकी नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी।

जयराम रमेश का तंज कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी का इकोसिस्टम इस तरह प्रचार कर रहा है मानो भारत को यूरेनियम मिलना मोदी सरकार का कोई ब्रेकथ्रू हो। रमेश ने कहा कि बीजेपी के ट्रोल्स और सांसदों को अपना होमवर्क बेहतर करना चाहिए।

इतिहास पर कांग्रेस का दावा कांग्रेस के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया ने 4 दिसंबर 2011 को ही भारत को यूरेनियम बेचने की अनुमति दे दी थी। यह रास्ता 2008 के ऐतिहासिक भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बाद साफ हुआ था। रमेश ने याद दिलाया कि जुलाई 2005 में डॉ. मनमोहन सिंह और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की मुलाकात से ही इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी।

बीजेपी पर यू-टर्न का आरोप कांग्रेस ने तंज कसा कि जिस परमाणु समझौते का आज बीजेपी महिमामंडन कर रही है, उसी का विरोध उन्होंने 2008 में संसद के अंदर और बाहर किया था। कांग्रेस का कहना है कि वे टर्निंग पॉइंट बनाने में विश्वास रखते हैं, जबकि बीजेपी यू-टर्न लेने में माहिर है।

सवाल: 11 साल की देरी क्यों? विपक्ष का सबसे तीखा सवाल यह है कि यदि भारत पहले से ही एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार था, तो 2014 के परमाणु सहयोग समझौते को पूरी तरह लागू होने में 11 साल का लंबा समय क्यों लगा? कांग्रेस ने इस देरी पर सरकार से जवाब मांगा है।

हालिया समझौते की हकीकत बता दें कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) को लेकर समझौते हुए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। हालांकि, यह समझौता उस ऐतिहासिक प्रक्रिया का ही अगला चरण है, जिस पर काम एक दशक से अधिक समय पहले शुरू हुआ था।

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