बिहार में राशन कार्ड का होगा विस्तार: एक करोड़ नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य, सीएम ने दिए सख्त निर्देश
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बिहार सरकार राज्य में खाद्य सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में आयोजित एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी लोक सेवक आवास पर आयोजित इस बैठक में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई।

डेटाबेस को अपडेट करने पर जोर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का एक व्यापक और अपडेटेड डेटाबेस तैयार किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध तरीके से पहुँच सके।

सार्थक PDS मॉडल और स्मार्ट वेयरहाउसिंग बैठक में सार्थक PDS मॉडल के विभिन्न तकनीकी पहलुओं और कार्यान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने को कहा। इसके तहत अब राज्य में स्मार्ट वेयरहाउसिंग विकसित की जाएगी, ताकि अनाज को सुरक्षित रखा जा सके।

खाद्यान्न वितरण की सख्त मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री ने राशन वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर दिया कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सम्मानपूर्वक और बिना किसी बाधा के खाद्यान्न मिलना चाहिए। सरकार का संकल्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण विद डिग्निटी (गरिमा के साथ गरीब कल्याण) के विजन को राज्य में पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाए।

गोदामों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी खाद्यान्न गोदामों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गोदामों में बिजली आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, केंद्र सरकार से मिले सुझावों पर तेजी से अमल करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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