नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन-2026 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा को और अधिक आधुनिक, अभेद्य और स्मार्ट बनाने पर जोर दिया। शाह ने स्पष्ट किया कि अब बॉर्डर सुरक्षा को लेकर सरकार का दृष्टिकोण रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव हो गया है।

चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड का निर्माण गृह मंत्री ने जानकारी दी कि मोदी सरकार एक मजबूत चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड तैयार कर रही है। इसमें सीमा रक्षक बल, राज्य और जिला प्रशासन, केंद्र सरकार के हितधारक और स्थानीय नागरिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहले की तरह अब आइसोलेटेड बॉर्डर चौकियों के बजाय एक एकीकृत सुरक्षा ग्रिड पर काम किया जा रहा है, ताकि घुसपैठ की जरा भी गुंजाइश न रहे।

दुनिया की सबसे आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था शाह ने कहा कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था स्मार्ट बॉर्डर की अवधारणा पर आधारित होगी, जो आने वाले समय में विश्व की सबसे आधुनिक व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400 प्रतिशत की भारी वृद्धि की है, जिससे वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से सीमाओं को सुरक्षित किया जा रहा है।

जनसांख्यिकीय बदलाव पर कड़ा प्रहार सीमांत क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव (Demographic Change) को लेकर गृह मंत्री काफी गंभीर दिखे। उन्होंने कहा कि घुसपैठ ही इस बदलाव का मूल कारण है। इसे रोकने के लिए सरकार ने डेमोग्राफी मिशन शुरू किया है, ताकि असामान्य रूप से बढ़ रही जनसंख्या के कारणों की पहचान कर उसे रोका जा सके। उन्होंने इसे रोकने के लिए रूथलैस अप्रोच (कठोर रुख) अपनाने का संकल्प दोहराया।

विकास और सुरक्षा का समन्वय गृह मंत्री ने वायब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश के अंतिम गांव को प्रथम गांव का दर्जा दिया है। सरकार का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पलायन रोकना, रोजगार के अवसर पैदा करना और सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमांत और सजग समाज ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव है।

प्रमुख चुनौतियां और संकल्प सम्मेलन में शाह ने कई गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का उल्लेख किया, जिन पर मोदी सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है:

• नारकोटिक्स: अगले तीन वर्षों में ड्रग्स के नेटवर्क को ध्वस्त कर इस पर पूर्ण विजय प्राप्त करना।
• म्यांमार बॉर्डर: 31,000 करोड़ रुपये की लागत से 1,610 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़बंदी का कार्य।
• अन्य खतरे: प्रॉक्सी वार, ड्रोन घुसपैठ, साइबर अपराध और संगठित अपराधों को जड़ से खत्म करना।

अंत में गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि जिस तरह जम्मू-कश्मीर और नॉर्थईस्ट को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कराया गया है, उसी तरह सीमाओं को घुसपैठ मुक्त बनाकर देश को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा।

VIDEO | Delhi: Union Home Minister Amit Shah (@AmitShah) attends Border Districts Police Superintendents Conference 2026, focuses on border security, coordination, and emerging security challenges.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/TCruUTrWip

— Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2026