वक्फ संपत्तियों में वित्तीय गड़बड़ी का अंदेशा, ऑडिट की मांग से गरमाई यूपी की सियासत
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उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनकी आय को लेकर विवाद गहरा गया है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने योगी सरकार से राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों का व्यापक ऑडिट कराने की मांग की है।

दो लाख संपत्तियों का हिसाब-किताब कहां है? मोहसिन रजा का दावा है कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से करीब 1.27 लाख संपत्तियां सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के दायरे में आती हैं। रजा का आरोप है कि इन संपत्तियों से होने वाली करोड़ों की आय का कोई प्रभावी ऑडिट नहीं होता, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

लखनऊ में 4,000 संपत्तियों का ब्यौरा गायब पूर्व मंत्री ने विशेष रूप से लखनऊ का जिक्र करते हुए बताया कि यहां सुन्नी और शिया समुदायों की करीब 4,000 वक्फ संपत्तियां हैं। उन्होंने मांग की है कि इन संपत्तियों से होने वाली कमाई और उनके उपयोग का सार्वजनिक लेखा-जोखा पेश किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को पता चल सके कि इन संसाधनों का इस्तेमाल कहां हो रहा है।

अल्पसंख्यक मंत्री ने दिए स्पष्ट संकेत इस मांग के बीच, यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू करना हर राज्य के लिए अनिवार्य है। यूपी में भी बोर्ड का पुनर्गठन इसी नए कानून के आधार पर किया जाएगा।

यूपी बोर्ड में भी होंगे गैर-मुस्लिम सदस्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को शामिल करने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि अब यूपी में भी बोर्ड के गठन के दौरान अधिनियम के हर नियम का पालन होगा। उन्होंने कहा कि नए बोर्ड में पसमांदा मुसलमानों, महिलाओं के साथ-साथ दो गैर-मुस्लिम सदस्यों का भी मनोनयन किया जाएगा।

पारदर्शिता का उद्देश्य सरकार का तर्क है कि वक्फ संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर रखरखाव और उनमें पारदर्शिता लाना है। भाजपा नेताओं की इस मांग और सरकार के रुख के बाद यह तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

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