पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग के लिए राहत की खबर आई है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर अपने उन कर्मचारियों को OPS चुनने का विकल्प दे दिया है, जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) मिली थी।
किन्हें मिलेगा इस फैसले का लाभ? यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनकी नियुक्ति NPS लागू होने के बाद हुई। उस समय तकनीकी कारणों से इन्हें अनिवार्य रूप से NPS के दायरे में रखा गया था। अब सरकार के नए निर्देश के बाद इन कर्मचारियों को OPS का विकल्प चुनने की अनुमति मिल गई है।
क्या है सरकार का आदेश? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 22 जून 2026 को इस संबंध में एक पत्र जारी किया था। इसके आधार पर, CSIR ने 7 जुलाई 2026 को अपने सभी लैब्स और संस्थानों के लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, जिन आश्रितों ने 12 दिसंबर 2003 या उससे पहले आवेदन किया था, वे इस योजना के पात्र माने जाएंगे।
अन्य संस्थानों के लिए बनी नजीर CSIR का यह कदम अब अन्य केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों (Central Autonomous Bodies) के लिए एक मिसाल बन गया है। हालांकि, यह फैसला सभी पर स्वतः लागू नहीं होगा। अन्य संस्थानों को सरकारी आदेशानुसार अपने-अपने स्तर पर इसे अपनाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
पुरानी पेंशन की उम्मीदें बढ़ीं इससे पहले मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों को OPS चुनने का एक बार मौका दिया था, जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले शुरू हो गई थी। उस दौरान अनुकंपा नियुक्ति वाले कर्मचारी इस सुविधा से वंचित रह गए थे। अब इस नए आदेश से लंबे समय से चली आ रही विसंगति को दूर कर दिया गया है।
यह निर्णय उन हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत है, जिन्होंने सेवाकाल के दौरान अपने प्रियजनों को खोने के बाद कठिन परिस्थितियों में नौकरी प्राप्त की थी। अब उन्हें पुरानी पेंशन का सुरक्षा कवच मिल सकेगा।
#BigBreaking
— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) July 7, 2026
अनुकंपा (मृतक आश्रित) के आधार पर केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों में नौकरी करने वाले उन #NPS कर्मचारियों को जिन्होंने 01.01.2004 से पहले नौकरी के लिए आवेदन किया था उन्हें #OPS मिलने की बहुत बहुत बधाई। अभी #CSIR ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। संभव है जल्द ही… pic.twitter.com/aH1L1HvjXM
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