प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप (RAAG) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने 7 जुलाई को ई-कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके एक निदेशक के परिसरों पर छापेमारी की।

क्या मिला छापेमारी में? इस कार्रवाई के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज और संपत्तियों के रिकॉर्ड मिले हैं। एजेंसी के अनुसार, ये साक्ष्य सीधे तौर पर रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के नियंत्रण और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की पुष्टि करते हैं। यह जांच रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस (RCFL) से जुड़े फंड डायवर्जन के मामले में हो रही है।

साजिश का जाल: शेल कंपनियों का इस्तेमाल जांच में खुलासा हुआ है कि बैंकों से जुटाए गए हजारों करोड़ रुपये को सुनियोजित तरीके से रिलायंस ग्रुप की शेल कंपनियों में भेजा गया। इन कंपनियों को बिना किसी वित्तीय क्षमता या उचित दस्तावेजों के भारी-भरकम लोन दिए गए।

एजेंसी का दावा है कि इन शेल कंपनियों का संचालन भी रिलायंस की प्रमुख कंपनियों (जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर) के अधिकारी कर रहे थे। कागजों पर ये कंपनियां अलग दिखती थीं, लेकिन वास्तव में इनका पूरा नियंत्रण अंबानी ग्रुप के पास था।

15,548 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला ईडी के अनुसार, इस पूरे मामले में अपराध से कमाई (Proceeds of Crime) का आंकड़ा 15,548 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अब तक एजेंसी 4,510 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुकी है, जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी भी मिल चुकी है।

यह जांच CBI द्वारा दर्ज की गई उन एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक समेत कई बड़े बैंकों ने गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की थी।

गिरफ्तारियों का दौर जारी इससे पहले 15 अप्रैल 2026 को रिलायंस कैपिटल के पूर्व निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला और पूर्व CFO अमित बापना को गिरफ्तार किया गया था। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। 12 जून को अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद, हालिया छापेमारी यह संकेत देती है कि ईडी मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए अपनी जांच का दायरा और बढ़ा रही है।

In continuation of ongoing investigation into Reliance Home Finance Limited and Reliance Commercial Limited case, ED conducted searches on 07.07.2026 at premises of M/s E-Complex Private Limited and residence of one of its Directors. Incriminating documents and evidence relating… pic.twitter.com/I76lsJAp0O

— ED (@dir_ed) July 8, 2026