तेलंगाना में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बीच, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा आमने-सामने आ गए हैं। ओवैसी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर आम जनता के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC) जारी करने की मांग की है।

ओवैसी की मांग का आधार क्या है? ओवैसी ने तर्क दिया है कि राज्य के गरीबों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार अभी स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर दे, तो भविष्य में होने वाली कागजी प्रक्रियाओं और मतदाता सूची के सत्यापन में आम लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र भी लिखा है।

भाजपा का तीखा हमला: अवैध विदेशियों को संरक्षण भाजपा प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने इस मांग को राष्ट्र विरोधी करार दिया है। रेड्डी का आरोप है कि ओवैसी की यह मांग वास्तव में भारतीय नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि हैदराबाद में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता दिलाने की साजिश है।

हैदराबाद में कोई शरणार्थी नहीं भाजपा नेता ने दावा किया कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, हैदराबाद में कोई भी शरणार्थी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग वहां रह रहे हैं, वे अवैध अप्रवासी हैं। रेड्डी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की नीति पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो है, जबकि ओवैसी इन्हें वैध बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

राजनीतिक लाभ का आरोप प्रकाश रेड्डी ने आगे कहा कि ओवैसी को उन लोगों की चिंता नहीं है जो सदियों से हैदराबाद में रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एआईएमआईएम प्रमुख केवल अपने राजनीतिक और चुनावी फायदे के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। उन्होंने ओवैसी की मांग को पूरी तरह असंवैधानिक बताया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करार दिया।

Telangana ke ghareebo n ke paas zaroori documents nahi hain. Meri CM Revanth Reddy se maang hai ke fauran Permanent Residence Certificate jaari kiya jaye, taa ke logo n ko SIR documentation mein mushkilat ka saamna na karna pade.

AIMIM ki jaanib se Nampally, Hyderabad mein…

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) July 6, 2026