जेल जाने पर कुर्सी खतरे में! 130वें संविधान संशोधन बिल पर क्यों मचा है सियासी घमासान?
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संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बिल को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद खतरनाक करार दिया है।

30 दिन जेल, तो पद से छुट्टी? इस प्रस्तावित बिल का मुख्य प्रावधान यह है कि यदि कोई मंत्री या जनप्रतिनिधि किसी ऐसे आपराधिक मामले में 30 दिनों तक जेल में रहता है, जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, तो 31वें दिन उसे स्वतः पद से हटा दिया जाएगा।

जयराम रमेश ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कानून के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक व्यक्ति निर्दोष है का सिद्धांत लागू है। ऐसे में अदालती कार्यवाही के दौरान ही किसी को पद से हटाना अजीब और अन्यायपूर्ण है।

बहुमत की कमी और जोड़-तोड़ के आरोप कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार इस बिल को पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत से अभी दूर है। जयराम रमेश ने दावा किया कि इसी बहुमत को जुटाने के लिए सरकार क्षेत्रीय दलों में तोड़फोड़ कर रही है। TMC और शिवसेना (UBT) में हुई हालिया टूट को उन्होंने इसी रणनीति का हिस्सा बताया।

क्या कहता है अतीत का रिकॉर्ड? यह बिल पहली बार 2025 की शुरुआत में पेश किया गया था, जिसे बाद में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया था। उस दौरान विपक्षी दलों ने इस बिल के विरोध में समिति का बहिष्कार किया था। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अब इसे मानसून सत्र में दोबारा लाने की पुरजोर कोशिश कर सकती है।

परिसीमन बिल पर भी सरकार को घेरा जयराम रमेश ने अप्रैल 2026 में लाए गए परिसीमन बिल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस दौरान गृह मंत्री को संसद में भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक 352 वोटों के मुकाबले सरकार केवल 298 सांसदों का समर्थन ही जुटा पाई थी।

कांग्रेस का साफ कहना है कि विपक्ष एकजुट है और वे सरकार की इन असंवैधानिक कोशिशों को सफल नहीं होने देंगे। अब सबकी नजरें मानसून सत्र पर टिकी हैं कि क्या सरकार वाकई इस बिल को सदन के पटल पर रखेगी।

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