सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में आतंकवादी और अलगाववादी विचारधारा वाली किताबों के मिलने से मचे बवाल के बाद अब जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताजा घटनाक्रम में, जम्मू में स्थित विवादित पुस्तक के प्रकाशक के कार्यालय पर छापेमारी की गई है।

दस्तावेजों को खंगाल रही एजेंसियां छापेमारी के दौरान जांच दल ने किताब के प्रकाशन, संपादन, वितरण और खरीद से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह जांच इस बात की तह तक जाने के लिए है कि आखिर राष्ट्रविरोधी सामग्री कैसे सरकारी तंत्र का हिस्सा बनी।

क्या है पूरा विवाद? विवाद केंद्र में दो किताबें हैं— पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जेएंडके और ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर । आरोप है कि इनमें सैयद अली शाह गिलानी, मसरत आलम और मीरवाइज उमर फारूक जैसे अलगाववादियों को महान हस्तियों के तौर पर पेश किया गया। साथ ही, आतंकियों और पत्थरबाजों का महिमामंडन कर छात्रों में भ्रामक और अलगाववादी सोच भरने का प्रयास किया गया।

सरकार की त्वरित कार्रवाई मामला तूल पकड़ते ही जम्मू-कश्मीर सरकार ने इन पुस्तकों को सभी सरकारी स्कूलों से तुरंत हटाने का आदेश दिया। अब तक आठ अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है, एक संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई है, और लेखकों व प्रकाशकों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिए 30 दिनों का समय निर्धारित किया गया है।

सामग्री की संवेदनशीलता जांच में खुलासा हुआ है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कुल 463 पुस्तकें भेजी गई थीं, जिनमें से उक्त दो पुस्तकों में आपत्तिजनक सामग्री पाई गई। इनकी 250 से अधिक प्रतियां जम्मू, रामबन, ऊधमपुर और बारामुला के स्कूलों में भेजी जा चुकी थीं।

राजनीतिक गलियारों में गरमाई बहस विपक्ष ने इसे राष्ट्रविरोधी एजेंडा करार देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का दायरा अब और विस्तृत हो गया है। एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि इस कंटेंट को किसने मंजूरी दी और सरकारी स्तर पर इसे खरीदने की अनुमति किन अधिकारियों ने दी थी। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है।

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— अनूप तिवारी (@_anup_tiwari) July 4, 2026