टेलीग्राम पर सरकार का शिकंजा: पायरेसी रोकने के लिए जारी किया अल्टीमेटम, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
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डिजिटल दुनिया में फिल्मों और वेब सीरीज की बढ़ती पायरेसी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस भेजकर कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पायरेटेड कंटेंट पर नकेल मंत्रालय ने टेलीग्राम को उन सभी चैनलों और ग्रुप्स की पहचान कर उन्हें बंद करने को कहा है, जहां बिना अनुमति फिल्मों और ओटीटी कंटेंट को साझा किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि ये अवैध गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि मनोरंजन उद्योग को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा रही हैं।

15 दिनों का दिया समय सरकार ने टेलीग्राम से इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उन्होंने पायरेसी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए उनकी क्या कार्ययोजना है। मंत्रालय चाहता है कि शिकायतों पर भविष्य में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो।

फिल्म और ओटीटी जगत को बड़ा नुकसान पिछले कुछ समय में टेलीग्राम पर नई फिल्मों और वेब सीरीज के लिंक रिलीज के कुछ घंटों के भीतर ही उपलब्ध हो जाने की शिकायतें बढ़ी हैं। इससे फिल्म निर्माताओं और कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है। सरकार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कॉपीराइट सुरक्षा के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना चाहती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती जवाबदेही यह पहला मौका नहीं है जब टेलीग्राम सरकार के रडार पर है। हाल ही में मंत्रालय ने टेलीग्राम के यूजरनेम फीचर पर भी सवाल उठाए थे। सरकार ने पूछा था कि प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी और किसी का रूप धारण (impersonation) करने जैसी समस्याओं को रोकने के लिए क्या उपाय कर रहा है।

साफ है कि सरकार अब किसी भी डिजिटल मंच को नियमों की अनदेखी करने की छूट देने के मूड में नहीं है। यदि समय रहते टेलीग्राम ने पायरेसी रोकने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, तो केंद्र सरकार भविष्य में और भी सख्त नियामक कदम उठा सकती है।

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