बिहार सरकार ने भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा और वहां चल रही गतिविधियों को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती इलाकों में अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों पर नकेल कसने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

15 किलोमीटर के दायरे में कड़ी निगरानी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए चेकपोस्टों के आसपास के 15 किलोमीटर के दायरे को हाई अलर्ट जोन में रखा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस क्षेत्र में होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाए। सुरक्षा के लिहाज से अब सीमावर्ती जिलों में जिला प्रशासन, पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (SSB) के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

अचानक अमीरी पर सरकार की टेढ़ी नजर बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सीमावर्ती लोगों की संपत्ति की जांच से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने थाना स्तर पर विशेष टीमों के गठन का आदेश दिया है। ये टीमें उन लोगों की पहचान और सत्यापन करेंगी जिनकी संपत्ति या आय में अचानक असामान्य तरीके से बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि सीमा पार तस्करी और अवैध कारोबार से रातों-रात अमीर बनने वाले अपराधियों पर यह सीधा प्रहार है।

मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रहार सीमा पर मादक पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने नियमित रूप से अंतर-विभागीय समन्वय बैठकें आयोजित करने को कहा है। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे नेटवर्क का पता लगाएं और मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें।

विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता बैठक में यह भी साफ किया गया कि बॉर्डर एरिया में लंबित विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सरकार का मानना है कि सीमा की सुरक्षा और वहां का समग्र विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी।

प्रशासनिक सतर्कता सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुशासन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। थाना स्तर पर विशेष टीमों की तैनाती और 15 किलोमीटर की घेराबंदी यह दर्शाती है कि आगामी दिनों में सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां काफी सक्रिय नजर आएंगी।

मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में भारत-नेपाल सीमा से जुड़े सुरक्षा एवं विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए:-

• भारत-नेपाल सीमा पर गैर-कानूनी एवं आर्थिक अपराधों से संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखने का निर्देश दिया।

•… pic.twitter.com/OaKDUspwIP

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 3, 2026