अमित शाह से मुलाकात पर गरमाई सियासत: सुखजिंदर रंधावा ने तोड़ी चुप्पी, बताया मुलाकात का असली मकसद
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पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। शुक्रवार (3 जुलाई) को हुई इस मुलाकात के बाद रंधावा ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य केवल पंजाब की सुरक्षा से जुड़ा था।

क्या था मुलाकात का एजेंडा? मुलाकात के बाद रंधावा ने बताया कि उन्होंने दो महीने पहले आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के बढ़ते खतरों को लेकर अमित शाह को एक पत्र लिखा था। वे उसी मामले पर चर्चा करने के लिए गृहमंत्री से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने साफ किया कि यह मीटिंग पहले से तय थी।

राजनीतिक रंग देने पर भड़के रंधावा सोशल मीडिया पर अपनी मुलाकात को लेकर चल रही अटकलों पर रंधावा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा इस मुलाकात को जो शरारतपूर्ण राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, मैं उसका पूरी तरह खंडन करता हूं। यह चर्चा पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर थी।

नेतृत्व परिवर्तन पर साधा निशाना जब उनसे पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन और पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) की सूची को लेकर सवाल किया गया, तो रंधावा ने तल्ख तेवर अपनाए। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर अंत में वही होना था, तो हाईकमान के साथ इतनी लंबी बैठकों का क्या अर्थ था? इसका जवाब अजय माकन ही दे सकते हैं।

डोटासरा ने किया बचाव, बताया राष्ट्रहित का मुद्दा राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रंधावा का बचाव करते हुए कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से देखना गलत है। डोटासरा ने कहा, पंजाब की कानून-व्यवस्था और सीमावर्ती सुरक्षा किसी एक दल की नहीं, बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है। रंधावा का परिवार आतंकवाद के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है, जिसके कारण उन्हें लगातार धमकियां मिलती रही हैं।

गहलोत की भी आई प्रतिक्रिया इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रंधावा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि रंधावा परिवार को सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार धमकियां मिल रही हैं, इसलिए इस घटनाक्रम को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

संक्षेप में, रंधावा और उनके समर्थकों का मानना है कि पंजाब की सुरक्षा एक संवेदनशील विषय है और इस पर अनावश्यक बयानबाजी देश के हित में नहीं है।

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