4 लाख छात्रों का सपना हुआ साकार: जानें क्या है सरकार की पीएम विद्यालक्ष्मी योजना
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शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के जरिए अब तक 4 लाख से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के तहत 16,108 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शिक्षा ऋण के रूप में वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा, डिजिटल रुपये वॉलेट के माध्यम से 55 करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज सब्सिडी सीधे छात्रों के खातों में भेजी गई है।

क्या है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यह एक डिजिटल शिक्षा ऋण योजना है, जिसका लक्ष्य मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक बाधाओं से मुक्त करना है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि छात्रों को लोन लेने के लिए न तो कोई संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है और न ही किसी गारंटर की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जहां छात्र आसानी से लोन के विकल्पों की तुलना कर सकते हैं।

लोन में क्या-क्या कवर होता है? इस योजना के तहत केवल कॉलेज की फीस ही नहीं, बल्कि हॉस्टल का खर्च, मेस, लैपटॉप, किताबें और पढ़ाई से जुड़े अन्य आवश्यक खर्चों के लिए भी लोन प्राप्त किया जा सकता है। सरकार ने 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 75 प्रतिशत तक की क्रेडिट गारंटी देने का प्रावधान किया है।

ब्याज में भारी छूट की सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह योजना बेहद फायदेमंद है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है, उन्हें पढ़ाई के दौरान और उसके बाद के एक साल तक 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है। वहीं, 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को तकनीकी या प्रोफेशनल कोर्स के लिए पूरी ब्याज सब्सिडी (पूर्ण छूट) का लाभ भी मिल सकता है।

कौन कर सकता है आवेदन?

ये दस्तावेज हैं जरूरी योजना का लाभ लेने के लिए छात्र के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते का प्रमाण, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, प्रवेश परीक्षा का परिणाम, कॉलेज का एडमिशन ऑफर लेटर, फीस का विवरण और आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इच्छुक छात्र सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

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