केंद्र सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र (20 जुलाई से शुरू) में एक बड़ा और विवादित विधेयक पेश करने की तैयारी में है। 130वें संविधान संशोधन बिल का मकसद पीएम, सीएम और मंत्रियों के कार्यकाल पर लगाम लगाना है। यदि यह बिल पास होता है, तो गंभीर अपराध में 30 दिन तक हिरासत में रहने वाले किसी भी रसूखदार नेता की कुर्सी स्वतः चली जाएगी।

17 जुलाई को JPC की निर्णायक बैठक

इस विधेयक की जांच ओडिशा से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, 17 जुलाई को जेपीसी अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। यह रिपोर्ट आने के बाद सरकार इसे कैबिनेट में रखकर संसद के पटल पर पेश करेगी।

क्या कहता है प्रस्तावित कानून?

इस बिल के नियम बेहद सख्त हैं। यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय/राज्य मंत्री किसी ऐसे गंभीर अपराध में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, और वह लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो:

• उसे तत्काल पद छोड़ना होगा।
• यह निष्कासन राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्देश पर होगा।
• यदि प्रक्रिया में देरी होती है, तो हिरासत के 31वें दिन इसे स्वतः प्रभावी मान लिया जाएगा।

विपक्ष का कड़ा विरोध

विपक्षी दलों, विशेषकर इंडिया गठबंधन ने इस पूरी प्रक्रिया का बहिष्कार किया है। विपक्ष का तर्क है कि यह बिल कानून के मूल सिद्धांत जब तक दोष सिद्ध न हो, निर्दोष माना जाए का उल्लंघन है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए राजनीतिक प्रतिशोध लेने और संवैधानिक संस्थाओं को रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल कर रही है।

संसद में नंबर गेम की चुनौती

संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। NDA की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें:

• लोकसभा: गठबंधन के पास 330 सांसद हैं, जो जादुई आंकड़े (362) से 32 कम हैं।
• राज्यसभा: 242 सदस्यों वाले सदन में NDA के पास 151 सदस्यों का समर्थन है, जो साधारण बहुमत से तो आगे है, लेकिन दो-तिहाई बहुमत (162) से अभी भी 11 वोट पीछे है।

भले ही हालिया राजनीतिक जोड़-तोड़ ने NDA की ताकत बढ़ाई है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए सरकार को अभी भी अन्य दलों का साथ या क्रॉस-वोटिंग की जरूरत पड़ सकती है।

The Joint Parliamentary Committee on The Constitution (130th Amendment) Bill, 2025; The Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2025; and The Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2025, chaired by Smt. @AprajitaSarangi, MP, heard the views of… pic.twitter.com/C6a6weo2Iz

— LOK SABHA (@LokSabhaSectt) July 1, 2026