नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विस्तार को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए ₹14,115 करोड़ की लागत वाली दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को हरी झंडी दी है।
दिल्ली को जाम से मिलेगी मुक्ति राजधानी दिल्ली में यातायात की समस्या को दूर करने के लिए एनएच-148AE पर 8.1 किलोमीटर लंबी 6-लेन सुरंग बनाई जाएगी। इस परियोजना की लागत ₹6,970 करोड़ है। यह सुरंग द्वारका एक्सप्रेसवे के शिवमूर्ति इंटरचेंज को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी।
इसका 3.1 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह भूमिगत होगा, जो साउदर्न रिज फॉरेस्ट के नीचे से गुजरेगा। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर बनने वाली यह टनल अगले पांच वर्षों में पूरी होगी। इससे द्वारका, आईजीआई एयरपोर्ट और दक्षिण दिल्ली के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
यूपी को हाईवे की बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लिए सरकार ने कानपुर-कबरई कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। 242 किलोमीटर लंबे इस 4/6 लेन हाईवे पर ₹7,145 करोड़ का खर्च आएगा। यह प्रोजेक्ट भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है।
यह हाईवे कानपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों को जोड़ेगा। खास बात यह है कि इस परियोजना के तहत महोबा को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल पर आधारित यह हाईवे ढाई वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा।
आर्थिक विकास और रोजगार की नई राह इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य माल ढुलाई को आसान बनाना और लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। सरकार का मानना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि निर्माण कार्यों के दौरान स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
यह निवेश केंद्र सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत देशभर में विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क तैयार कर आर्थिक विकास की गति को तेज करना है।
*#Cabinet approves the construction of 6 Lane Road Tunnel for NH-148AE connecting Dwarka Expressway (NH 248 BB) with Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj in Delhi with a total project length of 8.1 Km and total capital cost of Rs. 6969.67 crore on Hybrid Annuity Mode (HAM) under NH… pic.twitter.com/mrv8dDk6wY
— PIB India (@PIB_India) July 1, 2026
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