पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने एक बार फिर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस्लामाबाद में आयोजित सिंधु जल संधि (IWT) इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारत पर गंभीर आरोप लगाए और देश के वैश्विक व्यवहार पर सवाल खड़े किए।
भारत को रोग स्टेट बताने की कोशिश हिना रब्बानी खार ने भारत पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत का रवैया लगातार आक्रामक होता जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भारत को रोग स्टेट (Rogue State) तक करार दिया। खार ने दावा किया कि जो देश सिंधु जल संधि जैसी मजबूत और ऐतिहासिक संधि को दरकिनार करने की कोशिश करे, उसे संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में बने रहने का कोई हक नहीं है।
संधि को बताया शांति का आधार पूर्व विदेश मंत्री ने तर्क दिया कि सिंधु जल संधि 1960 से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था है, जिसने दो युद्धों के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को स्थिर रखा है। उन्होंने कहा कि यह संधि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती आई है।
अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप खार ने चेतावनी दी कि यदि भारत इस संधि को कमजोर या बाधित करने का प्रयास करता है, तो यह बेहद गंभीर मामला होगा। उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों और समझौतों की भावना के खिलाफ बताया। उनके अनुसार, भारत का यह रुख क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है और किसी भी जिम्मेदार देश को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए।
क्या है सिंधु जल संधि? सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इस समझौते के जरिए सिंधु नदी प्रणाली के पानी के बंटवारे के नियम तय किए गए थे। दशकों से यह संधि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों का एक अहम स्तंभ रही है।
बढ़ती तनाव की आहट हिना रब्बानी खार का यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर मतभेद गहराए हुए हैं। हाल ही में 100 से अधिक दिग्गजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर तनाव कम करने और एयरस्पेस खोलने की अपील की थी। हालांकि, खार के इस ताजा बयान ने फिर से कूटनीतिक चर्चाओं को गरमा दिया है।
At the IWT Intl Conference in Islamabad ‘The descent of India into a rogue state is multi dimensional. Claiming to hold in abeyance the robust, enduring, survivor of two wars- Indus Water Treaty- shows that it no more deserves to be sitting in UN General assembly. pic.twitter.com/tGswyB8nb8
— Hina Rabbani Khar (@HinaRKhar) June 30, 2026
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