दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदना हुआ बेहद सस्ता, 30 लाख तक की गाड़ियों पर टैक्स फ्री!
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दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सपना अब और भी आसान हो गया है। दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर Delhi EV Policy 2026 लागू कर दी है, जिसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो पेट्रोल-डीजल की महंगी कीमतों से छुटकारा पाकर इलेक्ट्रिक कार की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं।

100% टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ

नई नीति के तहत, अब 30 लाख रुपये तक (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली बैटरी इलेक्ट्रिक कारों (BEVs) पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क की छूट दी जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि गाड़ी की ऑन-रोड कीमत में भारी कमी आएगी, जिससे खरीदारों को लाखों रुपये की बचत होगी।

कब तक मिलेगा यह लाभ?

यह नीति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है और यह 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। सरकार का उद्देश्य इस अवधि के दौरान दिल्ली की सड़कों पर शून्य-उत्सर्जन (Zero Emission) वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

इन कारों पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

नई पॉलिसी के तहत कई लोकप्रिय इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दायरे में आएंगी। इनमें टाटा की Tiago EV, Punch EV, Nexon EV और Curvv EV शामिल हैं। साथ ही, MG Comet EV, MG Windsor EV, Citroen eC3, Hyundai Creta Electric और Mahindra की आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इस लाभ के लिए पात्र होंगी।

30 लाख से महंगी कारों पर नहीं मिलेगी छूट

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह टैक्स छूट केवल 30 लाख रुपये से कम कीमत वाली ईवी पर ही मिलेगी। यदि आप 30 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाली कोई प्रीमियम या लग्जरी इलेक्ट्रिक कार चुनते हैं, तो आपको सामान्य नियमों के तहत ही टैक्स देना होगा।

पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर 1 लाख का बोनस

अगर आप अपनी पुरानी BS-IV या उससे पुरानी कार को किसी अधिकृत सेंटर पर स्क्रैप करवाकर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो आपको 1 लाख रुपये तक का अतिरिक्त स्क्रैपेज इंसेंटिव भी मिल सकता है। यह कदम प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए उठाया गया है।

हाइब्रिड कारों के लिए कोई रियायत नहीं

दिल्ली सरकार ने अपनी इस नीति को पूरी तरह से बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEVs) तक ही सीमित रखा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को इस नई नीति के तहत कोई भी टैक्स छूट या वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा।

यह नीति न केवल आपकी जेब पर बोझ कम करेगी, बल्कि दिल्ली को एक स्वच्छ और बेहतर शहर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। यदि आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है।

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