मोदी सरकार का बड़ा तोहफा: दिल्ली में टनल और यूपी को मिलेगा नया हाईवे, 14,115 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूत करने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं पर मुहर लगी है। कुल 14,115 करोड़ रुपये की लागत वाली ये योजनाएं दिल्ली के ट्रैफिक जाम से मुक्ति और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए शुरू की गई हैं।

दिल्ली को मिलेगी जाम से मुक्ति: 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली की यातायात समस्याओं को देखते हुए सरकार ने 6,970 करोड़ रुपये की द्वारका टनल परियोजना को मंजूरी दी है। यह 8.1 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट शिवमूर्ति इंटरचेंज को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगा।

इसमें 3.1 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल साउदर्न रिज फॉरेस्ट के नीचे से होकर गुजरेगी। इसे आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण के मानकों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से एयरपोर्ट, द्वारका और दक्षिण दिल्ली के बीच का सफर बेहद तेज और सुगम हो जाएगा। सरकार ने इसे 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

उत्तर प्रदेश के लिए ‘गेम चेंजर’ होगा कानपुर-कबरई हाईवे यूपी को बड़ी सौगात देते हुए कैबिनेट ने कानपुर से कबरई तक 117.7 किलोमीटर (कुल गलियारा) लंबे 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे को मंजूरी दी है। इस पर 7,145 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

यह हाईवे कानपुर, घाटमपुर, हमीरपुर और महोबा जैसे जिलों को सीधे जोड़ेगा। इससे विशेष रूप से महोबा जैसे आकांक्षी जिलों में आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। साथ ही, कबरई क्षेत्र में पत्थर खनन (Aggregate Mining) उद्योग को भी बड़ी राहत मिलेगी।

सफर होगा आसान, समय की होगी भारी बचत इस नए हाईवे के निर्माण के बाद कानपुर से कबरई की यात्रा का समय 3.5 घंटे से घटकर मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा। यानी यात्रियों का 58 फीसदी समय बचेगा। वाहन 80 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे, जिससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि परिवहन लागत में भी कमी आएगी। इसे ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य है।

आर्थिक विकास को मिलेगी नई दिशा यह दोनों परियोजनाएं सरकार के ‘पीएम गति शक्ति’ मिशन के तहत विकसित की जा रही हैं। सरकार का मानना है कि यह बेहतर सड़क नेटवर्क निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये फैसले न केवल यात्रा को आसान बनाएंगे, बल्कि देश के औद्योगिक और क्षेत्रीय विकास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

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