महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला प्रस्तावित हुज़ूर साहिब एक्ट, 2026 को लेकर छिड़े विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने जानकारी दी है कि उनके और सरदार केवल सिंह ढिल्लों के अनुरोध पर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस कानून पर व्यापक विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया है।

समिति के जरिए निकलेगा समाधान आर.पी. सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले में सभी पक्षों की राय जानने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), संभागीय आयुक्त (छत्रपति संभाजीनगर), नांदेड़ के कलेक्टर और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति सिख संगठनों और हितधारकों से सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

सिख संस्थाओं से अपील आर.पी. सिंह ने SGPC, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, तख्त श्री पटना साहिब प्रबंधन समिति और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति समेत अन्य जत्थेबंदियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी संगठन आगे आएं और समिति के समक्ष अपने सुझाव मजबूती से रखें, ताकि व्यापक सहमति के आधार पर इसका समाधान निकाला जा सके।

विकास और कायाकल्प का विजन कानूनी विवाद के अलावा, आर.पी. सिंह ने सरकार से तख्त श्री हुज़ूर साहिब के विकास के लिए एक बड़ा विजन रखने का आग्रह किया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक की तर्ज पर लगभग 200 एकड़ में एक हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया है।

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा इस प्रस्तावित परियोजना में श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाओं को समर्पित एक विश्वस्तरीय वर्चुअल रियलिटी सेंटर बनाने की भी योजना है। आर.पी. सिंह का मानना है कि इससे न केवल तख्त साहिब की ऐतिहासिक विरासत सुरक्षित रहेगी, बल्कि श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त होगा।

मैं माननीय मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी एवं माननीय मंत्री @cbawankule जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे एवं सरदार @KewalDhillonPB द्वारा किए गए अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए प्रस्तावित हज़ूर साहिब अधिनियम, 2026 को व्यापक परामर्श के लिए फिलहाल स्थगित… pic.twitter.com/Bcf27M3EnT

— RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) June 30, 2026