नई दिल्ली: अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के तीखे बयानों के बाद अब दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के सज्जादानशीन सैयद फरीद अहमद निज़ामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है।

नाइंसाफी पर मिलती है सजा सैयद फरीद अहमद निज़ामी ने इस पूरे मामले पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी के भी साथ नाहक नाइंसाफी करना एक बड़ा गुनाह है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इंसान को अपने हर कर्म का फल मिलता है। यदि किसी ने जानबूझकर किसी का घर तोड़ा या किसी के साथ अन्याय किया है, तो उसे ऊपर वाले के यहां सजा जरूर मिलेगी।

नीयत पर टिप्पणी से परहेज सज्जादानशीन ने किसी का सीधा नाम लिए बिना कहा कि वे किसी की नीयत पर सवाल नहीं उठाना चाहते, क्योंकि दिल का हाल सिर्फ खुदा ही जानता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि किसी दोषी को छोड़ देना उतना ही गलत है जितना किसी बेगुनाह को सजा देना।

ओवैसी का सरकार पर हमला इससे पहले, बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, अगर ट्रस्ट में गलती हुई है, तो किसी मुसलमान को मेंबर बनाकर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता और बुलडोजर से घर गिराकर केस क्लोज कर दिया जाता।

ओवैसी ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या चंपत राय बीजेपी और आरएसएस के लाडले हैं जो उन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है।

जांच का दायरा बढ़ा गौरतलब है कि राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन के मामले की जांच अब एसआईटी (SIT) कर रही है। यह मामला अब वित्तीय ऑडिट के चरण में पहुंच चुका है। पुलिस ने मामले से जुड़े आठ आरोपियों और ट्रस्ट के पिछले पांच वर्षों के बैंकिंग रिकॉर्ड्स का ब्योरा सात बैंकों से तलब किया है।

इस बीच, चंपत राय ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इस चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है और कानून अपना काम कर रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे प्रशासन की नजरें अब जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।

Delhi: On Asaduddin Owaisi s statement on the Ram Temple donation theft case, Syed Farid Ahmed Nizami, Sajjadanashin of Dargah Hazrat Nizamuddin Aulia, says, What can I say about this matter? If someone s house is demolished unjustly, it is certainly a grave wrongdoing, provided… pic.twitter.com/zam0GgBiEj

— IANS (@ians_india) June 30, 2026