बिहार के नियोजित और विद्यालय अध्यापकों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। लंबित मांगों को लेकर राज्यभर के शिक्षक लामबंद हो रहे हैं। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।

वेतन और प्रोन्नति पर सरकार को घेरा सोमवार को जिला परिषद परिसर में आयोजित बैठक में संघ ने वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर गंभीर चिंता जताई। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि नियमावली में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद कालबद्ध और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति रुकी हुई है। इसके अलावा, प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति और ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी गई है।

5 जुलाई को तय होगी अगली रणनीति संघ ने अपनी मांगों को मजबूती से रखने के लिए 5 जुलाई को सहरसा में प्रमंडलीय शिक्षक संवाद एवं सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया है। इस सम्मेलन में कोसी प्रमंडल के सहरसा, सुपौल और मधेपुरा से हजारों शिक्षक जुटेंगे। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वे जिला शिक्षा कार्यालयों में शिक्षकों के साथ होने वाले कथित अभद्र व्यवहार को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे।

पुरानी पेंशन और राज्यकर्मी का दर्जा मुख्य मांग शिक्षकों की सूची में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना सबसे ऊपर है। इसके अलावा, सातवें वेतनमान का पुनरीक्षित लाभ पे-बैंड-2 के तहत देने की मांग भी जोर-शोर से उठाई जा रही है। इन मुद्दों पर जनसमर्थन जुटाने के लिए संघ जल्द ही बड़ा सदस्यता अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करेगा।

विधान परिषद चुनाव में आजमाएंगे किस्मत इस बैठक का सबसे चौंकाने वाला फैसला आगामी कोसी स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर रहा। शिक्षकों की उपेक्षा से नाराज संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब केवल मांगें नहीं रखेंगे, बल्कि राजनीति के मैदान में भी उतरेंगे। संघ ने चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का औपचारिक ऐलान कर दिया है, जिससे चुनावी समीकरणों में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 29, 2026