दिल्ली की हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।

इलेक्ट्रिक कारों पर बंपर बचत नई नीति के तहत, 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है। इससे नई कार खरीदने वालों को लाखों रुपये का सीधा फायदा होगा। ध्यान रहे कि यह छूट हाइब्रिड वाहनों पर लागू नहीं होगी।

दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी सरकार ने स्कूटर, बाइक और ऑटो खरीदने वालों के लिए भी आकर्षक सब्सिडी की घोषणा की है:

• इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर: पहले साल 30,000, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 10,000 रुपये की छूट।
• इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर: पहले साल 50,000, दूसरे साल 40,000 और तीसरे साल 30,000 रुपये की छूट।
• कमर्शियल ट्रक (N1 कैटेगरी): छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर सीधे 1 लाख रुपये का फायदा मिलेगा।

पुरानी गाड़ी को कबाड़ में बदलें, पाएं लाखों का इनाम पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए सरकार ने स्क्रैपिंग इंसेंटिव पेश किया है। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने पर:

• कार के लिए: 1 लाख रुपये की सीधी छूट।
• ऑटो के लिए: 25,000 रुपये।
• बाइक/स्कूटर के लिए: 10,000 रुपये।
• ग्रामीण सेवा वाहन के लिए: 15,000 रुपये की नकद छूट मिलेगी।

प्रदूषण कम करने का बड़ा लक्ष्य शहर के कुल PM 2.5 प्रदूषण में वाहनों का योगदान लगभग 50% है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं:

• 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत होंगे।
• 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा।
• मार्च 2030 तक दिल्ली की 30% स्कूल बसें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी।

15,000 करोड़ का निवेश सरकार इस नीति को सफल बनाने के लिए अगले 4 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस राशि का उपयोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, टैक्स में छूट देने और सरकारी ईवी निवेश को बढ़ाने में किया जाएगा। यह नीति दिल्ली को एक शून्य-उत्सर्जन (जीरो-एमिशन) राजधानी बनाने के लक्ष्य के साथ लागू की जा रही है।

दिल्ली में नई EV Policy को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राजधानी में व्हीकल पॉल्यूशन पर प्रभावी नियंत्रण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है।

नई EV Policy 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।

नीति की प्रमुख विशेषताएं:

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— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 29, 2026