बिहार के उच्च शिक्षा जगत में बड़ा बदलाव हुआ है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अब पीएचडी (Ph.D) की प्रक्रिया एक समान होगी। राजभवन सचिवालय के निर्देश पर टीएमबीयू ने पीएचडी रेगुलेशन 2026 को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है।

सिंडिकेट की आपात बैठक में मिली मंजूरी

टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा की अध्यक्षता में रविवार को ऑनलाइन सिंडिकेट की विशेष बैठक हुई। रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने बताया कि राज्य सरकार की डेडलाइन का पालन करते हुए विवि ने नए संशोधनों को सर्वसम्मति से पारित कर रिपोर्ट भेज दी है। अब पूरे बिहार में पीएचडी के नियम एक जैसे होंगे।

जेआरएफ छात्रों को प्राथमिकता, नेट वालों को मौका

नए नियमों के तहत नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। पीएचडी में दाखिले के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) प्राप्त विद्यार्थियों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। जेआरएफ छात्रों के बाद सीटें रिक्त रहने पर ही नेट (NET) या नेट-पीएचडी पास अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर मौका दिया जाएगा।

सुपरवाइजर और डीआरसीसी में बड़े बदलाव

अब वे शिक्षक पीएचडी के गाइड (सुपरवाइजर) नहीं बन सकेंगे, जिनकी सेवानिवृत्ति में 3 साल से कम का समय शेष है। इसके अलावा, डिपार्टमेंट रिसर्च काउंसिल (DRCC) के ढांचे में भी सुधार किया गया है। इसमें अब विभाग के प्रोफेसरों के साथ-साथ कॉलेजों के योग्य शिक्षकों को भी शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।

शोधार्थियों के लिए प्रतिदिन 4 घंटे की हाजिरी अनिवार्य

शोध की गुणवत्ता सुधारने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। अब हर शोधार्थी को अपने विभाग में प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे उपस्थित रहना होगा, जिसकी हाजिरी दर्ज की जाएगी। समय-समय पर प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करना और सेमिनार में हिस्सा लेना अनिवार्य होगा।

साहित्यिक चोरी (Plagiarism) पर नकेल

थीसिस जमा करने से पहले यूजीसी के मानकों के अनुसार प्लेगरिज्म की कठोर जांच होगी। अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शोध मौलिक हो। हालांकि, शोधार्थियों को पूरे वर्ष में एक महीने की वैधानिक छुट्टी की सुविधा भी मिलेगी। माना जा रहा है कि इन सुधारों से बिहार की पीएचडी डिग्रियों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ेगी।

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 24, 2026