नई दिल्ली: आम उपभोक्ताओं और व्यावसायिक संस्थानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की रिटेल बिक्री पर लगाए गए सभी अस्थायी प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2026 से पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री फिर से सामान्य हो जाएगी।

क्या थीं पाबंदियां? सरकार ने 12 जून 2026 को मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल (खुदरा आउटलेट के माध्यम से आपूर्ति का अस्थायी विनियमन) आदेश, 2026 लागू किया था। इसके तहत व्यावसायिक खरीदारों के लिए पेट्रोल पंपों से ईंधन लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही, डीजल की खरीद को प्रति वाहन प्रतिदिन 200 लीटर तक सीमित कर दिया गया था।

क्यों लागू किया गया था प्रतिबंध? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, यह कदम कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए उठाया गया था। पश्चिम एशिया में आपूर्ति अनिश्चितता के कारण थोक खरीदार रिटेल पंपों का रुख कर रहे थे, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पंपों पर अचानक दबाव बढ़ गया था। सरकार ने साफ किया था कि यह कोई राशनिंग नहीं, बल्कि एक एहतियाती उपाय था।

अब क्या बदलेगा? सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। स्थिति पूरी तरह सामान्य होने के कारण 1 जुलाई से सभी व्यावसायिक ग्राहकों, उद्योगों और परिवहन कंपनियों को फिर से पेट्रोल पंपों से बिना किसी बाधा के ईंधन खरीदने की अनुमति होगी। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सभी आउटलेट्स पर यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगी।

The Ministry of Petroleum and Natural Gas has withdrawn the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of Motor Spirit (MS) and High Speed Diesel (HSD) through retail outlets of Public Sector Oil Marketing Companies with effect from 1st July, 2026. pic.twitter.com/zgGcjs3s02

— ANI (@ANI) June 29, 2026