बंगाल में लागू होगा UCC? सुवेंदु अधिकारी के ऐलान से राजनीति में उबाल
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि बंगाल में भी UCC लागू किया जाएगा। उनके इस बयान ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की बेचैनी बढ़ा दी है।

क्या है भाजपा की पूरी योजना? कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने साफ किया कि UCC लागू करने के लिए एक तय प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके तहत राज्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एक वर्तमान न्यायमूर्ति (Sitting Judge) करेंगे। भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि इस पूरी रणनीति का खुलासा विधानसभा के पटल पर किया जाएगा।

उत्तराखंड और असम बनेगा मॉडल सुवेंदु अधिकारी ने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल में UCC लागू करने का ब्लूप्रिंट वही होगा, जो गुजरात, उत्तराखंड और असम में अपनाया गया है। इन राज्यों की तर्ज पर ही बंगाल में भी कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें पहले ड्राफ्ट तैयार होगा और फिर जनता से फीडबैक मांगा जाएगा।

TMC के लिए वैचारिक चुनौती ममता बनर्जी की सरकार UCC का खुलकर विरोध करती रही है। मुख्यमंत्री कई बार कह चुकी हैं कि वे राज्य में किसी भी तरह की विभाजनकारी नीति को स्वीकार नहीं करेंगी। वहीं, भाजपा लंबे समय से CAA और UCC जैसे मुद्दों को अपनी मुख्य चुनावी रणनीति का हिस्सा मानती आई है।

रास्ते में बड़ी कानूनी और राजनीतिक बाधाएं जानकारों का मानना है कि केवल घोषणाओं से कानून लागू करना संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में TMC के पास स्पष्ट बहुमत है, ऐसे में भाजपा के लिए बिना सत्ता में आए इस कानून को धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती है।

चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस मुद्दे के जरिए राज्य में चुनावी विमर्श को पूरी तरह बदलना चाहती है। सुवेंदु अधिकारी की इस घोषणा से साफ है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में UCC को लेकर विधानसभा के भीतर और बाहर कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस वैचारिक चुनौती का मुकाबला कैसे करती है।

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