भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की ओर बढ़ते कदम: पीयूष गोयल और जैमीसन ग्रीर की वार्ता में मिले अहम संकेत
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नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर चर्चा में तेजी आई है। हाल ही में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमीसन ग्रीर की तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इस समझौते की प्रगति की गहन समीक्षा की है।

अंतरिम समझौते पर बढ़ा फोकस

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और राजदूत ग्रीर के बीच हुई बैठकों में मुख्य जोर एक अंतरिम व्यापार समझौते को जल्द से जल्द मूर्त रूप देने पर रहा। दोनों पक्षों ने माना कि यह अंतरिम समझौता भविष्य में एक व्यापक व्यापारिक साझेदारी की नींव रखेगा।

मंत्रालय के अनुसार, तकनीकी और मंत्री स्तर की लगातार बैठकों से वार्ता में सकारात्मक गति बनी है, जिससे दोनों देशों के साझा आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

रणनीतिक साझेदारी और मिशन 500

यह बातचीत फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए मिशन 500 का हिस्सा है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है।

दोनों देशों का ध्यान अब सप्लाई चेन को मजबूत करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार की वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए एक भरोसेमंद तंत्र बनाने पर है।

विवादित मुद्दों पर सुलह की कोशिश

हालांकि वार्ता सकारात्मक है, लेकिन कृषि, डेयरी बाजार, औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ और डिजिटल व्यापार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अभी भी चर्चा जारी है।

भारत जहां टेक्सटाइल, फार्मा और जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए अमेरिकी बाजार में अधिक पहुंच चाहता है, वहीं अमेरिका का जोर रेसिप्रोकल टैरिफ और कृषि बाजार खोलने पर है। इन जटिलताओं के बावजूद, दोनों पक्षों ने मतभेदों को कम करने की दिशा में प्रगति दर्ज की है।

व्यापार का वर्तमान परिदृश्य

आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले वित्त वर्ष में अमेरिका को भारत का निर्यात 0.92% बढ़कर 87.3 अरब डॉलर रहा है। वहीं, अमेरिका से आयात में 15.95% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 52.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

वर्तमान में दोनों देशों के बीच का व्यापारिक संतुलन और प्रस्तावित समझौता न केवल आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को भी और अधिक मजबूत बनाएगा।

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