भारत-रूस न्यायपालिका में ऐतिहासिक गठबंधन: सुप्रीम कोर्ट के बीच हुआ पहला समझौता
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भारत और रूस की न्यायपालिका के बीच सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मॉस्को में भारत और रूस के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

यह अपनी तरह का पहला समझौता है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की अदालती प्रणालियों को करीब लाना और साझा चुनौतियों का समाधान खोजना है।

साझा चुनौतियों पर होगा मंथन भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन इगोर क्रासनोव ने इस समझौते पर मुहर लगाई। बैठक के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि भारत और रूस जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देशों में न्याय व्यवस्था का संचालन एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने माना कि भले ही दोनों देशों की कानूनी परंपराएं अलग हैं, लेकिन आज दोनों के सामने जनता का भरोसा बनाए रखने और बदलती दुनिया के साथ चलने जैसी चुनौतियां बिल्कुल समान हैं।

डिजिटलीकरण पर रहेगा विशेष जोर इस साझेदारी में टेक्नोलॉजी मुख्य भूमिका निभाएगी। CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि भारत में अदालतों के डिजिटलीकरण का उद्देश्य न्याय को सुलभ बनाना है। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका में ई-फाइलिंग, ऑनलाइन सुनवाई, एआई-आधारित अनुवाद और वर्चुअल न्यायिक सहायता जैसी आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। इस समझौते के तहत रूस के साथ इन अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

समझौते के तीन प्रमुख स्तंभ यह सहयोग मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा, जिससे दोनों देशों की न्यायिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सकेंगी:

इस अंतरराष्ट्रीय सहयोग से उम्मीद है कि भविष्य में दोनों देशों की न्यायपालिकाएं न केवल एक-दूसरे से सीखेंगी, बल्कि तेजी से बदलती वैश्विक जरूरतों के अनुसार खुद को और अधिक मजबूत बना सकेंगी।

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