सरकारी कर्मचारियों की मौज: महंगाई भत्ते में 20% का बंपर उछाल, महिलाओं और युवाओं के लिए भी पिटारा खुला
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पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य का बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को बड़ी सौगात दी है। भारी कर्ज के बोझ के बावजूद सरकार ने वित्तीय अनुशासन के साथ लोक-कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया है।

महंगाई भत्ते में ऐतिहासिक वृद्धि

राज्य के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर महंगाई भत्ते (DA) में हुई 20% की बढ़ोतरी है। अब कर्मचारियों का डीए और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) बढ़कर 38% हो गई है। यह नई दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी।

सरकारी नौकरियों की सौगात

बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार ने चरणबद्ध तरीके से एक लाख रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया है। इसमें 20 हजार पद पुलिस विभाग में और 50 हजार पद स्कूलों में शिक्षकों व गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे। भर्ती में महिलाओं को 33% और अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके तहत 25 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में मिलेंगे। साथ ही, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा हेतु पिंक कार्ड प्रणाली शुरू की जाएगी।

पेंशन और मानदेय में बढ़ोतरी

सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों का मानदेय बढ़ाया है। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को अब 5,000 रुपये प्रति माह अधिक मिलेंगे। सिविक वालंटियर्स, ग्रीन पुलिस और एनवीएफ कर्मियों के लिए 2,000 रुपये की अतिरिक्त मासिक राशि की घोषणा की गई है। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए भी 5,000 से 10,000 रुपये तक की मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है।

बुनियादी ढांचे का विस्तार

बजट में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए कई नई घोषणाएं की गई हैं:

सरकार का कहना है कि पिछली सरकार से विरासत में मिले 8.15 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के बावजूद, प्रशासन भ्रष्टाचार-मुक्त शासन और वित्तीय अनुशासन बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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