नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में हाल ही में सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने अपने पहले ही बजट में राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने सोमवार को विधानसभा में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 20 फीसदी की बंपर बढ़ोतरी की घोषणा की है।

कुल DA बढ़कर हुआ 38% इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता अब 18 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई दरें आगामी 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। यह कदम राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।

छात्राओं के लिए ₹50,000 की स्कॉलरशिप शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने राज्य सरकार और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों की छात्राओं के लिए 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप की घोषणा की है। सरकार की इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मेधावी छात्राओं को काफी मदद मिलेगी।

1 लाख नौकरियों का पिटारा और महिलाओं के लिए आरक्षण रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़े वादे किए हैं। बजट पेश करते हुए स्वप्न दासगुप्ता ने जानकारी दी कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां करने जा रही है। इसमें से 33 फीसदी पद विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। साथ ही, राज्य पुलिस बल में 20,000 नए पद भरे जाएंगे।

वेतन आयोग का गणित और भविष्य की राह वर्तमान में पश्चिम बंगाल के कर्मचारी अभी भी 5वें और 6वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में यह वेतन ढांचा काफी पीछे है।

हालांकि, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने जनवरी 2027 तक राज्य में 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया है। कर्मचारियों के जॉइंट स्ट्रगल फोरम के कन्वीनर भास्कर घोष ने इस विकास को सकारात्मक संकेत बताया है। अब देखना यह है कि 8वें वेतन आयोग के केंद्र में आने के बाद राज्य सरकार अपने वादों को कितनी तेजी से अमलीजामा पहनाती है।

VIDEO | West Bengal budget: State finance minister Swapan Dasgupta announces 38 per cent DA for government employees, up from the current 18 per cent. pic.twitter.com/Tdyh6AoTYD

— Press Trust of India (@PTI_News) June 22, 2026