भरत तिवारी एनकाउंटर: पुलिस की बड़ी चूक पर बड़ा एक्शन, अब रिटायर्ड जज करेंगे जांच
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पटना: भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय ने पहली बार अपनी गलती स्वीकार कर ली है। कानून-व्यवस्था के एडीजी सुधांशु कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि 16 जून को आरोपी को हिरासत में लेने के दौरान पुलिस की ओर से गंभीर चूक हुई और इसे सही ढंग से हैंडल नहीं किया गया।

पुलिस टीम पर गिरी गाज इस मामले में हुई लापरवाही को देखते हुए विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। घटना में शामिल थानाध्यक्ष (SHO), दो दरोगा, एक एएसआई और एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल, मामले की कमान शाहाबाद रेंज के डीआईजी को सौंपी गई है, साथ ही फॉरेंसिक और वैज्ञानिक जांच को भी तेज कर दिया गया है।

रिटायर्ड जज की निगरानी में न्यायिक जांच विवाद बढ़ता देख राज्य सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। एडीजी ने बताया कि हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग बिना किसी दबाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करेगा। मामला अब न्यायिक आयोग के दायरे में होने के कारण पुलिस मुख्यालय ने इस पर और टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

एनकाउंटर कामयाबी नहीं, कानून का पालन जरूरी एडीजी सुधांशु कुमार ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी एनकाउंटर को पुलिस की उपलब्धि नहीं माना जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून पुलिस को केवल आत्मरक्षा में सीमित बल प्रयोग का अधिकार देता है। हर मुठभेड़ की बारीकी से जांच होना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्रवाई कानून के दायरे में ही की गई थी।

सियासी गलियारों में हड़कंप इस एनकाउंटर ने बिहार की राजनीति में भी उबाल ला दिया है। विपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं, सत्ता पक्ष के भी कई नेताओं ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब सभी की निगाहें न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस मामले की सच्चाई सामने लाएगी।

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