अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश-दुनिया से मिले चंदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब कानूनी रंग ले चुका है। लखनऊ हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका (PIL) ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है।

क्या है आरोप? याचिकाकर्ता और अधिवक्ता मोती लाल ने अदालत में दावा किया है कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर मिले चंदे में करीब 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई है। याचिका के अनुसार, यह खुलासा विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया है, जिसके बाद उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

न्यायिक आयोग के गठन की मांग अधिवक्ता मोती लाल ने मांग की है कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अयोध्या के जिला जज को राम मंदिर ट्रस्ट का रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए।

ट्रस्ट के खाते फ्रीज करने की अपील याचिका में यह गंभीर मांग भी की गई है कि जब तक विशेष जांच दल (SIT) अपनी जांच पूरी नहीं कर लेता, तब तक राम मंदिर ट्रस्ट की शक्तियों और उनके बैंक खातों को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया जाए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका खत्म हो जाएगी।

सरकार पर बचाव का गंभीर आरोप याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मोती लाल का आरोप है कि SIT जांच के नाम पर बड़े अधिकारियों को बचाने और छोटे कर्मचारियों को फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।

सुनवाई की प्राथमिकता की मांग अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि मामले की संवेदनशीलता और जनभावनाओं को देखते हुए इस पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि हाईकोर्ट इस मामले में सरकार और ट्रस्ट को क्या निर्देश देता है।

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: On a PIL filed in Lucknow High Court seeking a judicial commission to probe the alleged Ram Mandir donation embezzlement case, Petitioner, Advocate Moti Lal, says, There s been a huge scam in the Ram Temple donations. The theft of approximately… pic.twitter.com/X8aoGs2401

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 22, 2026