दिल्ली सरकार ने सेवानिवृत्त हो रहे अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के दौरान 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य देश सेवा से लौटे युवाओं के अनुशासन और कौशल का सही उपयोग करना है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।

इन पदों पर मिलेगी सीधी भर्ती

दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट किया है कि यह आरक्षण मुख्य रूप से ग्रुप सी के रिक्त पदों पर लागू होगा। इसमें शामिल प्रमुख विभाग और पद इस प्रकार हैं:

• दिल्ली पुलिस: कॉन्स्टेबल के पद।
• फायर सर्विस: फायरमैन।
• जेल विभाग: जेल वार्डन।
• वन एवं वन्यजीव विभाग: वन गार्ड और वन्यजीव गार्ड।

उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

उपराज्यपाल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि इन युवा पुरुषों और महिलाओं के प्रशिक्षण और अनुशासन का लाभ प्रशासनिक तंत्र को मिलना चाहिए। सभी योग्य पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे।

30 जून तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया

प्रशासनिक तेजी लाते हुए, उपराज्यपाल ने सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया है कि वे भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन और अन्य प्रक्रियाएं 30 जून तक हर हाल में पूरी कर लें। साथ ही, विभागों को यह छूट दी गई है कि वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इन युवाओं की क्षमताओं का प्रभावी उपयोग कर सकें।

क्या है अग्निवीर योजना?

केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना 2022 में शुरू की गई थी। इसके तहत युवाओं को थल सेना, नौसेना और वायु सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है।

सेवाकाल पूरा होने पर 25% अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल किया जाता है, जबकि शेष 75% को सेवा निधि पैकेज के साथ सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। दिल्ली सरकार का यह निर्णय उन्हीं 75% युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा।

Reviewed the strategy for extending reservation benefits to Ex-Agniveers across various Government departments and agencies in Delhi during a meeting with the Chief Secretary, @CPDelhi, and other senior officials. This important initiative is being implemented in accordance with… pic.twitter.com/UOLrcUNi7y

— LG Delhi (@LtGovDelhi) June 18, 2026