आंतरिक मामलों में दखल का विरोध पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर एक विवादित बयान दिया है। जरदारी ने विशेष रूप से वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद का जिक्र करते हुए भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल उठाए। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित और बेतुका करार दिया है।

विदेश मंत्रालय का तीखा पलटवार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का अपना मानवाधिकार रिकॉर्ड दुनिया भर में खराब है। जो देश खुद अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और भेदभाव के लिए कुख्यात है, उसे भारत को नसीहत देने का कोई नैतिक आधार नहीं है।

गंज शहीदा मस्जिद विवाद पर स्थानीय रुख पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद को लेकर जो चिंता जाहिर की, उस पर स्थानीय प्रबंधन ने भी कड़ा रुख अपनाया है। इंतजमिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव एस. एम. यासीन ने जरदारी को दो टूक जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपने देश के मसलों पर ध्यान दें। हमारे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। हम अपने मसले सुलझाने में पूरी तरह सक्षम हैं।

राजनीतिक एजेंडा या हकीकत? जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का यह कदम केवल भारत की छवि खराब करने की एक सोची-समझी कोशिश है। भारत ने पाकिस्तान के इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ऐसे बयान केवल पड़ोसी देश की अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने का प्रयास हैं।

अल्पसंख्यकों के दमन पर मौन क्यों? भारत ने तल्ख लहजे में कहा कि पाकिस्तान पहले यह बताए कि उसके अपने देश में हिंदू, सिख और ईसाई समुदायों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार पाकिस्तान का अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव उजागर होता रहा है, जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। भारत का यह कड़ा स्टैंड बताता है कि वह भविष्य में भी अपने मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा।

Our response to media queries regarding comments made by the President of Pakistan ⬇️

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— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 20, 2026