सहरसा में सरकारी कामकाज में कोताही बरतने वाले अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने शनिवार को गूगल मीट के जरिए आगामी सहयोग शिविर से जुड़े लंबित आवेदनों की समीक्षा की। इस दौरान कई विभागों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने सभी पेंडिंग आवेदनों को 24 घंटे के भीतर निपटाने का सख्त निर्देश दिया है।

किन विभागों में दिखी लापरवाही? समीक्षा बैठक में जिला सहकारिता, ऊर्जा, वित्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, निगरानी, पथ प्रमंडल और ग्रामीण कार्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में आवेदनों के ढेर लगे मिले। डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक समय पर पहुँचाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राजस्व महाअभियान पर विशेष जोर बैठक में राजस्व महाअभियान से जुड़े लंबित मामलों पर भी डीएम ने असंतोष जताया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों (COs) को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि इन मामलों का निष्पादन हर हाल में अगले दिन तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। साथ ही, महाअभियान के लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत हासिल करने का आदेश दिया गया है।

जनता को मिलेगा सीधा लाभ प्रशासन के इस सख्त कदम से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकारी सेवाओं के तेजी से निपटारे से सहयोग शिविरों में आने वाले आवेदकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

नियमित होगी निगरानी बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि भविष्य में लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाएगी। सभी विभागों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है, ताकि प्रशासनिक कामकाज में सुधार आ सके।

पटना: खान सर और रौशन आनंद सर कोचिंग विवाद के बीच सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला.

सीएम ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के लिए पटना शहर से अलग जगह तय की जाएगी, ताकि उनका एक व्यवस्थित केंद्र विकसित किया जा सके.#Patna #SamratChaudhary #KhanSir #CoachingInstitutes #BiharNews… pic.twitter.com/gH3cSUPBTK

— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 19, 2026