भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अब जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। यह समझौता 15 जुलाई, 2026 से आधिकारिक रूप से प्रभावी हो जाएगा। इसे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है।
इतनी तेजी से लागू होने वाला सबसे बड़ा समझौता औपचारिक हस्ताक्षर के एक साल के भीतर इसे लागू करना एक बड़ी उपलब्धि है। लंदन ने इसे इतने बड़े पैमाने के व्यापार समझौते के रूप में अब तक का सबसे तेज कार्यान्वयन बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान इस नई आर्थिक गति पर गहरा संतोष व्यक्त किया।
भारतीय निर्यातकों के लिए खुलेगा बड़ा रास्ता इस समझौते के तहत भारत के 99 प्रतिशत उत्पादों को ब्रिटिश बाजार में शून्य टैरिफ (जीरो ड्यूटी) पर प्रवेश मिलेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को वैश्विक मंच पर बड़ी बढ़त मिलेगी।
जिन प्रमुख क्षेत्रों को फायदा होगा, उनमें शामिल हैं:
भारतीय बाजार में सस्ते होंगे ब्रिटिश उत्पाद समझौते के बदले में भारत भी अपने बाजार में ब्रिटिश उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा। इससे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कई विदेशी प्रीमियम वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इनमें स्कॉच व्हिस्की, लग्जरी कारें, चॉकलेट, बिस्कुट, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइस, एयरोस्पेस पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं।
2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य भारत और ब्रिटेन ने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 56 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि यह समझौता न केवल व्यापार बढ़ाएगा, बल्कि किसानों, MSME सेक्टर, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूती देगा।
कारोबारियों के लिए 28 दिन का समय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, अब कारोबारियों के पास समझौते की शर्तों को समझने और अपनी तैयारी पूरी करने के लिए 28 दिन का समय है। 15 जुलाई से सभी व्यापारिक गतिविधियां नई शर्तों के तहत संचालित की जाएंगी, जिससे दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात प्रक्रिया अधिक सुगम और सस्ती हो जाएगी।
A historic milestone for India-UK relations.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2026
Delighted to note that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will enter into force on 15th July 2026.
This agreement will significantly boost our bilateral trade and investment.
It will also unlock numerous… pic.twitter.com/I0bMCjdtg4
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