दिल्ली-NCR की बदलती तस्वीर दिल्ली पर बढ़ते आबादी और यातायात के दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 4 नए नमो शहर (Namo City) बसाए जाएंगे। इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 5000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे अगले 5 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

कहां बनेंगे ये शहर? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के अनुसार, इन शहरों के लिए अभी जगह तय नहीं हुई है। चयन की प्रक्रिया पारदर्शी होगी: दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें अपनी ओर से 3-3 संभावित लोकेशन के प्रस्ताव भेजेंगी। इन प्रस्तावों में से एक-एक जगह को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली में नए शहर के बजाय एक सब-सिटी विकसित की जाएगी।

RRTS कनेक्टिविटी पर रहेगा जोर इन शहरों को नमो भारत ट्रेनों की तर्ज पर नमो सिटी नाम दिया गया है। सरकार की प्राथमिकता इन शहरों को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) और अन्य प्रमुख परिवहन नेटवर्क के आसपास विकसित करने की है। इसका मुख्य उद्देश्य निवासियों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना और दिल्ली की ओर बढ़ते माइग्रेशन को रोकना है।

NCR Plan-2041 और जोन का नया बंटवारा बैठक में NCR रीजनल प्लान-2041 को लेकर भी मंथन हुआ। माना जा रहा है कि इसे अगले दो महीनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। प्रदूषण को नियंत्रित करने और बेहतर शहरी नियोजन के लिए पूरे NCR को तीन अलग-अलग जोन में बांटा जाएगा, जिसमें कोर NCR का क्षेत्र भी शामिल होगा।

अधिकारी स्तर पर मंथन NCR योजना बोर्ड (NCRPB) की 42वीं बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री और राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री मौजूद रहे। सभी राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया गया ताकि संतुलित विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

अब सबकी निगाहें राज्यों द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर टिकी हैं। लोकेशन तय होते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले समय में NCR के किस इलाके का कायाकल्प सबसे पहले होने वाला है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के सुव्यवस्थित, समन्वित एवं संतुलित विकास को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के बीच संस्थागत समन्वय को… pic.twitter.com/wRCOA07txV

— Manohar Lal (@mlkhattar) June 16, 2026