डीजल और ATF के निर्यात पर मोदी सरकार का बड़ा प्रहार, जानें आप पर क्या होगा असर?
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) में भारी बढ़ोतरी कर दी है।

नई दरें क्या हैं? 16 जून से लागू हुई नई दरों के तहत अब डीजल पर निर्यात शुल्क 14 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी पहले की तरह 1.5 रुपये प्रति लीटर बनी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला? पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उछाल आया है। इसके चलते रिफाइनरी कंपनियों के लिए घरेलू बाजार की तुलना में निर्यात करना अधिक मुनाफादेह हो गया था। सरकार का यह फैसला कंपनियों को निर्यात के बजाय घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से लिया गया है।

क्या पेट्रोल पंप पर दाम बढ़ेंगे? आम जनता के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस फैसले का असर पेट्रोल पंपों पर नहीं पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क केवल निर्यात पर लागू है। घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

क्या देश में ईंधन की किल्लत है? पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज किया है। मंत्रालय का कहना है कि देश में पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। सरकार का यह कदम केवल एहतियाती है, ताकि अंतरराष्ट्रीय संकट के समय देश में ईंधन की कमी न हो।

हर 15 दिन में होती है समीक्षा बता दें कि सरकार इन शुल्कों की समीक्षा हर 15 दिन में करती है। यह नई दरें अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले पखवाड़े में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के औसत भाव के आधार पर तय की गई हैं। पिछली समीक्षा 1 जून को की गई थी।

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