नई दिल्ली: लुटियंस दिल्ली के रेस कोर्स क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठित जयपुर पोलो ग्राउंड अब केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया है। भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) ने 15.20 एकड़ में फैले इस परिसर पर भौतिक कब्जा ले लिया है।

साइट पर लगा सख्त नोटिस

L&DO के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गेट पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यह भूमि सरकारी संपत्ति है। नोटिस के जरिए चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था यहां अनधिकृत प्रवेश, अतिक्रमण, निर्माण कार्य या कोई भी अवैध गतिविधि करने की कोशिश करती है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अदालत से झटका, बेदखली पर रोक से इनकार

यह कार्रवाई 20 मई को जारी बेदखली आदेश के बाद की गई है। इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) ने इस आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन शुक्रवार को दिल्ली की एक सत्र अदालत ने बेदखली के निष्पादन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने न्यायिक अनुशासन का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय और अन्य अदालतों से भी एसोसिएशन को राहत नहीं मिली है, इसलिए फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई जा सकती।

क्या है विवाद की जड़?

इंडियन पोलो एसोसिएशन का तर्क है कि यह पोलो ग्राउंड देश का एकमात्र प्रमुख कार्यरत स्थल है। वे सरकार की इस कार्रवाई को मनमाना और कानून के खिलाफ बता रहे हैं। मेजर निर्विकार सिंह (सेवानिवृत्त) ने कहा कि एसोसिएशन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी विकल्पों का उपयोग करना जारी रखेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होनी है।

सरकार का रुख: सार्वजनिक सुरक्षा है प्राथमिकता

केंद्र सरकार का कहना है कि यह जमीन सार्वजनिक उद्देश्य और रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। सरकार की नजर लुटियंस दिल्ली की उस बेल्ट पर है जहां दिल्ली जिमखाना क्लब और दिल्ली रेस क्लब जैसे संस्थान स्थित हैं। सरकार ने इन सभी पर जमीन के अवैध कब्जे का आरोप लगाया है।

दिल्ली का दम घुट जाएगा

इधर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए चिंता जताई थी। पीठ ने कहा था कि अगर इस तरह से हरियाली और खुले स्थान खत्म किए गए, तो दिल्ली का दम घुट जाएगा। अदालत ने सरकार से सवाल किया कि इतने वर्षों से चल रहे इन संस्थानों की जमीन की आवश्यकता अचानक कैसे महसूस होने लगी?

बहरहाल, कानूनी दांव-पेंचों के बीच सरकार का बुलडोजर और नोटिस अब इस ऐतिहासिक मैदान पर पूरी तरह हावी दिख रहे हैं।

#WATCH | दिल्ली | केंद्र सरकार ने दिल्ली के रेस कोर्स क्षेत्र में जयपुर पोलो ग्राउंड का भौतिक कब्ज़ा ले लिया है, भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) के अधिकारियों ने साइट पर एक नोटिस लगाया है जिसमें भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया है और किसी भी अनधिकृत कब्जे या गतिविधि के खिलाफ… pic.twitter.com/iFFLr6zZyb

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 13, 2026