नई दिल्ली: कांग्रेस ने अगले तीन महीनों के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़े देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, एग्जाम स्कैम और सामाजिक असमानता जैसे ज्वलंत मुद्दों को हथियार बनाकर सड़कों पर उतरने का फैसला किया है।
तीन महीने का मेगा प्लान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक तीन महीने का सघन अभियान चलाएगी। इसका मुख्य थीम होगा- पीएम जनता की समस्याओं पर जवाब दें। इस आंदोलन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे।
वोट और सरकार के बाद अब सीट चोरी पार्टी ने मध्य प्रदेश और झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई घटनाओं को सीट चोरी करार दिया है। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन मामूली तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस या चार्जशीट नहीं थी।
चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा और चुनाव आयोग की जुगलबंदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ही चुनाव में दो अलग-अलग मानक अपनाए गए। कांग्रेस उम्मीदवार को बिना सुनवाई के बाहर कर दिया गया, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की गलतियों को नजरअंदाज कर उन्हें मौका दिया गया।
शिक्षा व्यवस्था और आर्थिक संकट कांग्रेस का आरोप है कि नीट और सीबीएसई जैसे एग्जाम्स में हो रहे घोटाले से युवा परेशान हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री इस्तीफे के दबाव के बावजूद खामोश हैं। पार्टी देश की गिरती आर्थिक स्थिति और खाड़ी युद्ध के कारण कमजोर हुई विदेश नीति को भी जनता के बीच ले जाएगी।
विलय की खबरों पर विराम टीएमसी के साथ कांग्रेस के विलय की चर्चाओं को पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इन खबरों को आधारहीन और महज एक अफवाह करार दिया है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि चुनावों का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, बल्कि इन मुद्दों को लेकर वे कानूनी और राजनीतिक लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे।
Today, we had a three-hour-long meeting of General Secretaries, in-charges and PCC Presidents.
— Congress (@INCIndia) June 11, 2026
We discussed the issue in Madhya Pradesh regarding the rejection of Meenakshi Natarajan ji s nomination. The reason given was that she did not disclose a notice sent by a court. There… pic.twitter.com/wumToLlX7r
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