पंजाब की बोर्ड परीक्षाओं में सालों से चली आ रही एक विसंगति को अब खत्म कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में जन्म-तिथि के आधार पर रैंक देने वाले नियम को पूरी तरह से हटा दिया है। अब समान अंक पाने वाले सभी छात्रों को एक समान रैंक दी जाएगी।

क्या था पुराना विवाद? अब तक पंजाब बोर्ड का नियम था कि यदि दो या दो से अधिक छात्रों के अंक बराबर होते थे, तो उम्र के आधार पर मेरिट तय की जाती थी। अधिक आयु वाले छात्र को मेरिट में ऊपर रखा जाता था और कम उम्र के छात्र को पीछे। इस प्रक्रिया में मेहनत की तुलना में उम्र को प्राथमिकता दी जाती थी, जो छात्रों के बीच भेदभाव का कारण बन रही थी।

कैसे हुई बदलाव की शुरुआत? इस बदलाव की नींव 31 मई, 2026 को आयोजित सितारे जमीन ते सम्मान समारोह में पड़ी। इस दौरान अमृतसर की एक जिला टॉपर छात्रा ने सीधे मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने सवाल उठाया। उसने तर्क दिया कि जब एक ही क्लास के छात्र एक जैसी मेहनत कर रहे हैं और उनके अंक भी समान हैं, तो सिर्फ उम्र कम होने के कारण उन्हें नीची रैंक क्यों दी जा रही है? छात्रा की इस तार्किक चुनौती ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया।

मुख्यमंत्री का त्वरित एक्शन छात्रा का सवाल सुनते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तुरंत संज्ञान लिया और शिक्षा बोर्ड को इस नियम में बदलाव करने के निर्देश दिए। सरकार का मानना है कि मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ उम्र के आधार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि अब पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब टाई-ब्रेकर के रूप में उम्र की गणना को कोई स्थान नहीं मिलेगा।

पंजाब सरकार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस फैसले की घोषणा की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था में निष्पक्षता लाने और मेधावी छात्रों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अब बोर्ड परीक्षाओं में केवल छात्र की शैक्षणिक योग्यता ही उसकी रैंक का निर्धारण करेगी।

Scrapping the Punjab School Education Board’s (PSEB) evaluation system, Chief Minister Bhagwant Singh Mann-led Punjab Government has decided that students securing identical marks in board examinations will henceforth be awarded the same rank, abolishing the long-standing… pic.twitter.com/7eFfhuR0OR

— Government of Punjab (@PbGovtIndia) June 10, 2026