मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ओमान तट पर वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि समुद्री व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता किसी भी हाल में बाधित नहीं होनी चाहिए।

UNSC में भारत ने उठाई आवाज संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने सुरक्षा परिषद की बहस के दौरान कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर हो रहे हमलों में कई भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि कई अभी भी लापता हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को सैन्य अभियानों का निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

नागरिक सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता भारत ने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में करीब एक करोड़ भारतीय काम करते हैं। इन हमलों से न केवल भारतीय नागरिकों की जान को खतरा है, बल्कि देश की ऊर्जा और व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है। भारत ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हमलों पर तल्ख हुआ नई दिल्ली का रुख ओमान तट के पास सेटेबेलो जहाज पर हुए हमले के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया था। इस हमले में जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 3 भारतीय अभी भी लापता हैं।

अमेरिकी नाकेबंदी और विवाद की वजह अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए सफाई दी कि यह जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था और अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। हालांकि, भारत ने मानवीय दृष्टिकोण और समुद्री कानूनों का हवाला देते हुए असैन्य बुनियादी ढांचे और वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है।

बचाव अभियान जारी फिलहाल ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर लापता भारतीय नाविकों की खोज में जुटा हुआ है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे संघर्ष को समाप्त करने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाएं ताकि निर्दोष लोगों की जान बची रहे और समुद्री मार्गों पर आवाजाही बिना किसी बाधा के जारी रहे।

#IndiaAtUN

PR @AmbHarishP delivered 🇮🇳’s statement at the @UN Security Council Open Debate on ‘Advancing Political Solutions in the Middle East: Mediation and Dialogue for Lasting Peace’.

Full statement here - https://t.co/wcSEPk7TwU
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— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) June 10, 2026