नई दिल्ली: भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने नई दिल्ली में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कालापानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताते हुए कहा कि काठमांडू इन मुद्दों को कूटनीतिक बातचीत के जरिए हल करने का पक्षधर है।

क्या है नेपाल की आपत्ति? मीडिया से बातचीत करते हुए खनाल ने स्पष्ट किया कि भारत और चीन के बीच कालापानी और लिपुलेख को लेकर हुए समझौते का नवीनीकरण नेपाल के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि नेपाल का स्पष्ट रुख है कि यह भूमि उसकी है और दोनों देशों को नेपाल की सहमति के बिना ऐसे समझौते नहीं करने चाहिए।

राजनयिक पत्रों के जरिए जताई नाराजगी नेपाल के विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि काठमांडू ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष भारत और चीन दोनों को राजनयिक पत्रों और आधिकारिक संचार के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि दोनों देश खुले दिल से चर्चा की मेज पर बैठें, तो सीमा विवाद जैसी चुनौतियों का समाधान असंभव नहीं है।

जयशंकर के साथ सकारात्मक वार्ता शिशिर खनाल का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में सीमा विवाद को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के बयानों से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी। हालांकि, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ हुई उनकी द्विपक्षीय बातचीत को अत्यंत सकारात्मक बताया गया है, जो दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।

विकास और भरोसे पर जोर सीमा विवाद के बीच खनाल ने भारत की वैश्विक प्रगति और आर्थिक विकास की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नेपाल भारत को 21वीं सदी की भू-राजनीति के संकीर्ण नजरिए से नहीं, बल्कि एक सहयोगी के रूप में देखता है।

उग्र राष्ट्रवाद नहीं, डेटा पर भरोसा खनाल ने साफ किया कि नेपाल किसी भी मुद्दे पर उग्र-राष्ट्रवाद की बयानबाजी के बजाय शांतिपूर्ण और डेटा-आधारित दृष्टिकोण अपना रहा है। उनका कहना है कि नेपाल का एकमात्र एजेंडा अपने देश का आर्थिक बदलाव है, जिसमें वह भारत के साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता है।

#WATCH | Delhi: Nepal s Foreign Minister Shisir Khanal says, Kailash Mansarovar Yatra happens through very different border points. Many travel through Nepal. Our concerns are with the renewal of the agreement between India and China through the Kalapani and Lipulekh area, where… pic.twitter.com/4OgWcpRGnW

— ANI (@ANI) June 7, 2026