ठाणे शहर में दशकों से अटकी क्लस्टर पुनर्विकास (Cluster Redevelopment) परियोजना को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खतरनाक इमारतों में रह रहे हजारों नागरिकों को राहत देने के लिए इस योजना को महत्वपूर्ण सार्वजनिक आवास (Vital Public Housing Project) का दर्जा देने की घोषणा की है।
सरकार ने क्लस्टर विकास की गति बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। अब तक इस परियोजना को देख रही महाप्रीत (MAHAPREIT) से जिम्मेदारी हटाकर यह काम अब महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बुनियादी ढांचे के निर्माण में MSRDC के व्यापक अनुभव का लाभ इस परियोजना को मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि महाप्रीत से MSRDC को काम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। कानूनी और प्रशासनिक कागजी कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जमीनी स्तर पर काम तुरंत शुरू हो सके।
परियोजना के लिए सबसे बड़ी चुनौती एमआईडीसी (MIDC) की 60.72 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण थी। अब उद्योग विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी है। अगले एक सप्ताह के भीतर एमआईडीसी और ठाणे नगर निगम (TMC) के बीच त्रिपक्षीय समझौता होगा। इससे भूमि विवाद और आदिवासी पुनर्वास जैसे लंबित मामले सुलझ जाएंगे और जमीन का रास्ता साफ हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक पुरानी इमारतों को गिराकर नई बनाने की योजना नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का मिशन है। इसके तहत खतरनाक इमारतों के निवासियों के लिए ट्रांजिट फ्लैट (पारगमन आवास) के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
ठाणे की तर्ज पर सरकार इस परियोजना का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी करना चाहती है। इसमें नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली और वसई-विरार के एमआईडीसी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि क्लस्टर मॉडल से न केवल सुरक्षित आवास मिलेंगे, बल्कि इन इलाकों में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास भी सुनिश्चित होगा।
📍 #ठाणे |
— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) June 5, 2026
ठाणे समुह पुनर्विकास प्रकल्प आणि एमआयडीसीशी संबंधित विषयाबाबत आज एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होत या कामाचा सर्वंकष आढावा घेऊन काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.
ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना तात्काळ दिलासा मिळावा… pic.twitter.com/NTxAt2qKnu
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