भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत का ब्रिटेन दौरा इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लंदन में उनके एक लेक्चर के बाद हुए घटनाक्रम ने विवाद को जन्म दे दिया है, जिसके चलते भारतीय उच्चायोग को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा है।

क्या हुआ लंदन में? CJI सूर्यकांत यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बिर्कबेक कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेशनल लॉ विषय पर लेक्चर देने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद सवाल-जवाब का सत्र रखा गया। इसी दौरान दर्शकों में बैठी एक महिला ने CJI से भारत में असहमति के प्रति बढ़ती शत्रुता और CJI के हालिया भाषणों में आए संदर्भों को लेकर सवाल पूछना चाहा।

एंकर ने बीच में ही रोका महिला ने जैसे ही अपना सवाल शुरू किया, स्टेज पर मौजूद एंकर ने उन्हें टोक दिया। एंकर ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम का विषय केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ तक सीमित है, इसलिए वह इस तरह के सवाल नहीं ले सकते। एंकर के इस रुख पर दर्शकों में से कुछ लोगों ने विरोध भी जताया और वहां मौजूद लोगों से सम्मान बनाए रखने की अपील की।

भारतीय उच्चायोग की कड़ी प्रतिक्रिया इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने कड़ा रुख अपनाया है। उच्चायोग ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि कार्यक्रम के बाद का माहौल अच्छा था, लेकिन एक व्यक्ति ने जानबूझकर बाधा डालने की कोशिश की। उच्चायोग ने इसे अशोभनीय व्यवहार करार देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक समाज में असहमति का अधिकार है, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका सभ्य और सम्मानजनक होना चाहिए।

CJI के पुराने बयान से जुड़ी है कड़ी? सोशल मीडिया पर इस घटना को CJI के उस पुराने बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जो उन्होंने 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में दिया था। उस दौरान सीजेआई ने कानूनी पेशे में फर्जी डिग्री लेकर आने वाले लोगों पर टिप्पणी करते हुए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका बयान केवल उन लोगों के लिए था जो सिस्टम की गरिमा गिरा रहे हैं।

विवादों का सिलसिला इस घटना को मई में प्रधानमंत्री मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली स्थिति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां सवाल-जवाब के सत्र को लेकर विवाद हुआ था। वहीं, हालिया घटना के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जैसे संगठनों की ओर से इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामले लंबित हैं।

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— India in the UK (@HCI_London) June 5, 2026