हरियाणा में स्मार्ट मीटर युग की शुरुआत: 31 अगस्त से बदलेगी बिजली व्यवस्था
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हरियाणा में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हालिया समीक्षा बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है।

31 अगस्त से शुरू होगा काम हरियाणा सरकार ने स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय की है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य अधिकारियों को स्मार्ट मीटर आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस योजना को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।

पहले चरण में सरकारी विभाग और बड़े उपभोक्ता योजना को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए इसे कई चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले सरकारी विभागों और सरकारी कर्मचारियों के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले बड़े उपभोक्ताओं को इसमें शामिल किया जाएगा।

प्रोत्साहन पर जोर सरकार ने आम लोगों को भी आगाह किया है कि वे तकनीक को अपनाएं। जो उपभोक्ता स्वेच्छा से प्रीपेड स्मार्ट मीटर को अपनाएंगे, उन्हें सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन (Incentive) भी दिया जाएगा ताकि बिजली बिल भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा सके।

वित्तीय सुधार पर सरकार की नजर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि बिजली कंपनियों का संचालन व्यावसायिक सिद्धांतों पर होना चाहिए। उन्होंने बिजली खरीद की लागत घटाने, फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने और राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में जोर दिया गया कि सरकारी विभागों के बकाया बिलों के भुगतान के लिए अब स्वचालित भुगतान प्रणाली (Automatic Payment System) का उपयोग किया जाएगा।

सूर्य घर योजना पर विशेष फोकस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति का भी जायजा लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज को निर्देश दिए कि वे इस योजना का लाभ घर-घर तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार करें। इससे न केवल उपभोक्ताओं के बिजली बिल कम होंगे, बल्कि राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।

इस उच्चस्तरीय बैठक में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। अब देखना यह होगा कि 31 अगस्त से शुरू होने वाला यह बदलाव राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था में कितनी स्पष्टता लाता है।

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